The Modi government should also consider farm labor along with food | मोदी सरकारने अन्नदात्यासह शेतमजुराचाही विचार करावा
मोदी सरकारने अन्नदात्यासह शेतमजुराचाही विचार करावा

ठळक मुद्देविजय जावंधिया : सेवाग्राम येथील राष्ट्रीय किसान संमेलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महात्मा गांधी यांनी खादीच्या भाववाढ व सूतकताई करणाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करताना खºया अर्थाने घाम गाळणाऱ्या सूतकताई करणाऱ्यांचा विचार केला. परंतु, सध्या केंद्रातील मोदी सरकार शेतकरी व शेतमजुरांचे उत्पन्न कसे वाढेल या विषयी विचार करताना दिसत नाही. २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग येणार आहे. त्यावेळी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी ४५ हजार रुपये प्रतिमहा वेतन मिळणार आहे. पण त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बºयापैकी भाव आणि मजुरांना कमीत कमी १ हजार रुपये रोज मिळाला पाहिजे. केंद्र सरकारने देशातील अन्नदात्यासह शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केल्यास ही राष्ट्रपित्याला खरी श्रद्धांजली ठरेल. शिवाय तशी मागणी या संमेलनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सर्वांनी करावी, असे आवाहन शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केले.
सेवाग्राम येथे तीन दिवशीय किसान संमेलनाच्या द्वितीय सत्रात ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. व्यासपीठावर उमेश तिवारी, विजय पांडा, विनोद सिंग, डॉ. बालाजी कोंपालकर यांची उपस्थिती होती. जावंधिया पुढे म्हणाले, गतवर्षी कापूस उत्पादक शेतकºयांनी ६,२०० रुपये दराने कापूस विकला. मात्र, यंदा केवळ ५,७६० रुपये हमीभाव कापसाला देण्यात आला. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मानस मोदी सरकारचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, अशी परिस्थिती राहिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल. शिवाय पाच ट्रिडियनची अर्थव्यवस्था करण्याचे मोदी सरकार सांगत आहे. परंतु, शेतमजुराच्या मजुरीत वाढ झालेली नाही. पाच वर्षात शेतमजुराची मजुरी किती वाढली हेही अस्पष्ट आहे. शिवाय मनरेगाची मजुरी वाढलेली नाही. शेतकरी आणि शेतमजुराला आपण एकच समजत असल्याने त्या अनुषंगाने आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. सदर पत्र कृषी मुल्य आयोगाच्या अध्यक्षांकडे पाठविण्यात आले असल्याचे त्या पत्रावर आपणाला उत्तर आले आहे. मनरेगाची मजुरी वाढविली पाहिजे असे अनेकांकडून म्हटले जात आहे. मी स्वत:ला हारलेला शेतकरी नेता समजतो. मजुरीवाढीला आपण सर्वांनी समर्थन केले पाहिजे, असे यावेळी जावंधिया यांनी सांगितले. डब्लू.टी.ओ. वर पंतप्रधान मोदी बोलत नाहीत. शिवाय सबसिडी विषयीही बोलत नाही. खरे म्हणजे डब्लू. टी. ओ. ने भारतीय शेतकऱ्यांना २५ वर्ष लुटले आहे. पाचव्या वेतन आयोगात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला कमीत कमी २,५५०, सहाव्या वेतन आयोगात ७ हजार, सातव्या वेतन आयोगात कमीत कमी प्रतिमहा वेतन १८ हजार रुपये देण्याचे निश्चित करीत हे वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहेत. २०३० मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग येणार आहे. त्यावेळी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला प्रतिदिन १,५०० रुपये मोबदला मिळणार आहे. मात्र, शेतकरी व शेतमजुरांचे काय. त्यांनाही कमीत कमी १ हजार रुपये रोज मिळाला पाहिजे. शिवाय त्यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतमालांना काय हमी भाव देण्यात येईल याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमात सदर विषय घेत त्यावर बोलावे, असेही यावेळी शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सांगितले. संचालन मध्य प्रदेश येथील शेतकरी नेते इरफान जाफरी यांनी केले.

Web Title: The Modi government should also consider farm labor along with food

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.