रिक्त पदांवर मिनी मंत्रालयाचा डोलारा

मिनी मंत्रालय, अर्थात जिल्हा परिषदेला हल्ली रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. वर्ग-एक आणि दोनची तब्बल ९० पदे रिक्त आहेत. परिणामी, कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामाचा भार सोसावा लागत असल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देवर्ग-१, २ ची तब्बल ९० पदे रिक्त : कामकाजाचा खोळंबा, नागरिकांची गैरसोय

सुहास घनोकार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मिनी मंत्रालय, अर्थात जिल्हा परिषदेला हल्ली रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. वर्ग-एक आणि दोनची तब्बल ९० पदे रिक्त आहेत. परिणामी, कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामाचा भार सोसावा लागत असल्याचे दिसून येते.
ग्रामीण विकासाचा कणा म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. अपुऱ्या अधिकारी, कर्मचारीवर्गामुळे हा कणाच सध्या डळमळीत झाला आहे. वर्ग-१ ची १५, तर वर्ग-२ ची ७५ पदे रिक्त आहेत. यामुळे सद्यस्थितीत कार्यरत अधिकाऱ्यांकडे एक-दोन नव्हे, तर तीन-तीन विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार असून अधिकाºयांच्या टेबलवर दिवसेंदिवस फायलींचा ढीग वाढत असून कामांचा पुरता खेळखंडोबा होत आहे. रिक्त पदांचा अनुशेष आणि अतिरिक्त कार्यभारात फायली अडकून पडल्याने अधिकाऱ्यांना प्रसंगी लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग आणि बालकल्याण विभागाला कुणी वाली नसतानाच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) विवेक इलमे यांची शासनाने चंद्रपूर येथे बदली केली आहे. कर्तव्यदक्ष आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून त्यांची जिल्ह्यात ओळख आहे. मात्र, त्यांच्या जागेवर बदलीने नियुक्ती देण्यात आलेली नसल्यामुळे त्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पद सेवनिवृत्तीमुळे तीन महिन्यांपासून रिक्त आहे. आष्टी व समुद्रपूर तालुक्यांना गटविकास अधिकारीच नाहीत. याशिवाय समुद्रपूर, कारंजा आणि आर्वी येथील सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांची ३ पदे रिक्त आहेत. गटविकास अधिकारी (रोहयो), सहायक प्रकल्प अधिकारी (रोजगार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) ही पदे मागील वर्षभरापासून रिती आहेत. याशिवाय सहा पदे १ ते २ वर्षांपासून रिक्त आहेत. बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची तब्बल ८ पदे रिक्त आहेत. वित्त विभागातील लेखा अधिकाºयांचे तीन महिन्यांपासून तर लघुसिंचन विभागात उपअभियंत्याचे पदही रिक्त आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. वाहणे यांचे निधन झाले. त्यामुळे २०१६ पासून हे पद रिक्त आहे. तर उपअभियंता देखभाल-दुरुस्ती यांचे पदही बदलीमुळे रिक्त आहे. तर कृषी विभागात जिल्हा कृषी अधिकारी- मोहीम आणि जिल्हा कृषी अधिकारी सामान्य) ही दोन्ही पदे अनुक्रमे तीन आणि दोन वर्षांपासून रिक्त आहेत. समाजकल्याण विभागात समाजकल्याण अधिकारी गट-अ यांचे पद तीन महिन्यांपासून रिक्त आहे. बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता यांचे दोन दिवसांपूर्वीच स्थानांतरण झाले. आरोग्य आणि पशुसंवर्धन विभागातही पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेत पाणीपुरवठा, शिक्षण, बांधकाम, समाजकल्याण हे महत्त्वाचे विभाग आहेत. या विभागातही रिक्त पदांचा अनुशेष असल्याने अनेक महत्त्वाची कामे रखडलेली असून नागरिकांना याचा फटका बसतो.

शिक्षण विभाग पांगळा
प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी श्री. कानवडे यांची निरंतर शिक्षण विभागात बदली झाली. सद्यस्थितीत श्री. पटवे यांच्याकडे या विभागाचा कार्यभार आहे. वर्धा आणि नागपूर येथील दोन्ही पदभार ते सांभाळत आहेत. उपशिक्षणाधिकाºयांचे पद तीन वर्षांपासून रिक्त असून सात तालुक्यांना गटशिक्षणाधिकारीच नाहीत. अधीक्षक गट-ब -शालेय पोषण आहार हे पददेखील रिक्त आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी ही दोन्ही, तर निरंतर शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकाºयांचे अशी तीन पदे रिक्त आहेत. एकूणच रिक्त पदांमुळे हा विभाग पांगळा झाल्याची स्थिती आहे.