झिरो बॅलन्स अकाऊंटला किमान रोख मर्यादेचा फटका

जनधन योजनेच्या नावाखाली केंद्र सरकारने सत्तारुढ झाल्यानंतर ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे बॅँक खाते उघडले.

ठळक मुद्देशेतकºयांना अडचण : स्टेट बॅँकेचे सर्वाधिक ग्राहक प्रभावित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जनधन योजनेच्या नावाखाली केंद्र सरकारने सत्तारुढ झाल्यानंतर ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे बॅँक खाते उघडले. खाते उघडताना झिरो बॅलन्स अकाऊंट उघडण्यात आले. आता मात्र भारतीय स्टेट बॅँकेसारख्या मोठ्या बॅँकेत खात्यावर किमान ३००० रूपये रक्कम ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जनधन योजनेतील हजारों खातेधारकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
देशात व राज्यात ६० टक्क्यापेक्षा अधिक लोक बॅँकींग क्षेत्राशी जुळलेले नाही. अनेकांचे बॅँक खाते नाही. त्यामुळे जनधन योजनेच्या नावाखाली बॅँकांना उद्दीष्ट देवून मोठ्या प्रमाणावर बॅँके खाते उघडण्यात आले. अनेक ठिकाणी बॅँकामार्फत व खाजगी संस्थांमार्फत शिबिर व मेळावे आयोजित करून जनधन योजनेत बॅँक खाते काढण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. नागरिकांना बॅँक खाते काढण्यासाठी कुठलेही पैसे लागणार नाही, असे सांगण्यात आले होते.
झिरो बॅलेन्स अकाऊंट काढल्यानंतर नोटबंदीचा निर्णय झाला. त्यावेळी काही खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कमा जमा झाल्या होत्या. ही बाब समोर आल्यानंतर भारतीय स्टेट बॅँकेने खातेदाराच्या खात्यात किमान ३००० हजार रूपये मिनीमम बॅलेन्स ठेवावाच लागेल, असा नियम केला. त्यामुळे शेकडो खातेदार अडचणीत आले आहे.
भारतीय स्टेट बॅँकेत अनेक निराधार, वृध्द, निवृत्ती वेतनधारक व शेतकऱ्यांचे खाते आहे. त्यांच्या खात्यावर महिन्याला एखाद्यावेळी रक्कम जमा होते. साधारणत: ५०० रूपये खात्यात ठेवून असे खातेदार इतर रक्कम काढून घेतात. मात्र आता ३००० हजाराची अट घालण्यात आल्याने या खातेदारांची मोठी अडचण झाली आहे. इतर राष्ट्रीयकृत बॅँकेमध्ये साधारणत: १५०० रूपयापासून मिनीमम रक्कम खात्यावर ठेवावी लागत आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे ज्येष्ठ नागरिक, निराधार, शेतकरी व पेंशनर यांच्यामध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. या नियमांची अंमलबजावणी केल्याने खातेदारांना भुर्दंड पडत आहे.
नवीन नियमांचा ग्राहकांनाच मनस्ताप
शासनाने सुरू केलेल्या योजनांमुळे नागरिकांना सुविधा होण्याऐवजी मनस्ताप अधिक सहन करावा लागत असल्याचे अनेकदा दिसून आले. सुरूवातीला खाते उघडताना कागदपत्राची अट शिथील करण्यात आली होती. कालांतराने ग्राहकांना पॅनकार्ड जोडणे अनिवार्य केले. तसेच आधार क्रमांक लिंक करताना ग्राहकांना बँकेत वारंवार चकरा माराव्या लागल्या. जनधन योजनेतील खातेधारकांना नवीन नियमामुळे त्रास होत आहे