आनंद इंगोले
वर्धा : शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून एक किंवा दोन दुधाळ जनावरे अनुदानावर दिली जात आहेत; पण, या योजनेत अधिकाऱ्यांच्या कमिशनखोरीचा बाजार वाढल्याने वीस हजार रुपये किमतीची गाय ४० ते ५० हजार रुपयांत लाभार्थ्यांच्या माथी मारली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार वर्ध्यात उघडकीस आला आहे. असा प्रकार इतरही जिल्ह्यांमध्ये असण्याची शक्यता असल्याने याची सखोल चौकशी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेतकरी लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदअंतर्गत विशेष घटक योजना (अनुसूचित जाती), आदिवासी घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जमाती) व जिल्हा परिषद सेस फंडातून तसेच पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण योजना आणि विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत अनुदानावर एक किंवा दोन दुधाळ जनावरे वाटप केली जात आहेत. अनुदानानुसार लाभार्थी हिस्सा भरल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या मर्जीनुसार दुधाळ जनावरे खरेदी करायची असतात. परंतु, पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे गाय विक्रेत्यांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने ठरावीकच विक्रेत्यांकडून गाय खरेदीचा अट्टहास केला जात असल्याचे लाभार्थी सांगतात.
लाभार्थ्यांच्या माथी दामदुप्पट किमतीमध्ये गायी मारल्या जात आहेत. हा प्रकार चक्क राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्याकडे पालकत्व असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात सुरू असल्याने लाभार्थ्यांची फसगत होत आहे. अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध असल्याने शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार सर्रास फोफावत आहे. पालकमंत्री केदार या सर्व प्रकाराची चौकशी करणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अशी वाढवितात गायीची किंमत
लाभार्थी हिस्सा आणि शासकीय अनुदान मिळून गाय खरेदी करावी लागते. लाभार्थी हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून अनुदान दिले जाते. अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील गायविक्रेते असल्याने साहेबांनाही एका गायीमागे तीन ते पाच हजार रुपये द्यावे लागतात. विक्रेता आधीच गायीच्या मूळ किमतीपेक्षा दहा ते वीस हजार रुपये वाढवून सांगतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वाढीव किमतीत गायी खरेदी कराव्या लागत असल्याने आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.
योजनेतील गायींची बाजारात विक्री
लाभार्थ्यांना शासकीय योजनेतून मिळालेल्या गायी विकता येत नाही. त्यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभाग लाभार्थ्यांकडून शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर बंधपत्रही लिहून घेतात. परंतु वर्धा जिल्ह्यात लाभार्थ्यांना मिळालेल्या गायी बाजारात विकल्याचीही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. विशेषत: अधिकारी खरेदीच्यावेळी व्यापाऱ्यांकडे जात नसून मध्यस्थांमार्फत सारा प्रकार चालतो.