अध्यादेशात अडकले मराठा आरक्षण

मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण जाहीर झाले; पण तालुक्यातील मराठा समाजाच्या मुलांना आरक्षणाकरिता भटकावे लागत आहे. याबाबतचा अध्यादेश अद्यापही संबंधित विभागांना मिळाला

कारंजा (घा़) : मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण जाहीर झाले; पण तालुक्यातील मराठा समाजाच्या मुलांना आरक्षणाकरिता भटकावे लागत आहे. याबाबतचा अध्यादेश अद्यापही संबंधित विभागांना मिळाला नसल्याचे अधिकारी सांगताहेत़ या जातीचे प्रमाणपत्र ग्रामदूत कार्यालयातही अपडेट नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची धावपळ होत आहे़
सध्या उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू आहे. शासन निर्णयानुसार सुरू शैक्षणिक वर्षाकरिता मराठा समाजाचे आरक्षण लागू करायचे आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना नव्याने जात प्रमाणपत्र सादर करावयाचे आहे; पण तहसील व ग्रामदूत कार्यालयात याबाबत माहिती नसल्याचेच विद्यार्थ्यांना सांगितले जात आहे. सोबतच तसे आदेश नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी शासन निर्णयाची प्रत जोडल्यावरही ग्रामदूत केंद्रात अद्ययावत माहिती नसल्याने जात प्रमाणपत्र मिळत नाही.
राज्यात शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या समाजासाठी भारतीय राज्य घटनेच्या १५(४), १५(५), १६(४), व ४६ नुसार शैक्षणिक व सामाजिक -दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (शै.सा.मा.प्र) असा नवीन प्रवर्ग तयार करून यात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला. हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ ९ जुलै २०१४ अन्वये शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजास शासकीय, निमशासकीय (सरळसेवा भरतीसाठी) व शैक्षणिक संस्थामध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकिय शिक्षण आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभागांतर्गत शासकीय तसेच खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त १६ टक्के आरक्षण शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजास देण्यात आले आहे; पण याबाबत तहसील कार्यालय व ग्रामदूत कार्यालयाला कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना वा शासन निर्णयाची माहिती नाही. यामुळे या समाजाच्या विद्यार्थ्यांना निर्णय असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.(शहर प्रतिनिधी)