जैवविविधतेच्या संवर्धनातच मनुष्याचे स्वार्थ, कल्याण

पारंपरिक ज्ञानाचा समन्वय आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी जैवविविधतेचे संवर्धन करणे अनिवार्य झाले आहे. जैविविधतेचे व्यवस्थापन ही एक सातत्याने

वर्धा : पारंपरिक ज्ञानाचा समन्वय आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी जैवविविधतेचे संवर्धन करणे अनिवार्य झाले आहे. जैविविधतेचे व्यवस्थापन ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे़ त्यातच मनुष्यमात्राचे स्वार्थ आणि कल्याण दडलेले आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव आणि अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. दिलीप सिंह यांनी केले.
जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी ग्रामविकास तंत्रनिकेतन पिपरी येथे जैवविविधता अधिनियम २००२ या कायद्यान्वये ‘नैसर्गिक संसाधानांवर गावकऱ्यांना सामूहिक अधिकार मिळवून देण्यात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका’ या विषयावर कार्यशाळा घेण्यात आली़ यावेळी ते बोलत होते़ भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या जैवविविधता अधिनियम २००२ च्या अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायत व नगर परिषदांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धन आणि उपयोगाचा अधिकार हा कायदा देतो. म्हणून सर्व गावकऱ्यांना या अधिनियमाची माहिती देऊन त्यांना त्यांच्या गावात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यास ठी प्रेरित करण्याचे काम स्वयंसेवी संस्थांनी करावी, असे आवाहनही डॉ. दिलीप सिंह यांनी केले. वातावरणात ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी होण्यासाठी ग्रामीण भागात सुधारित चुली आणि शहरी भागात सूर्यकुकरचा वापर वाढविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले़
राज्य जैवविविधता मंडळाचे सल्लागार डॉ. दिलीप गुजर यांनी जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याबद्दल विस्ताराने माहिती दिली. याप्रसंगी जिल्हा जैवविविधता समितीचे सचिव आणि उपवनसंरक्षक गणात्रा यांनी जैवविविधतेचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात शिक्षा मंडळाच्या शैक्षणिक संस्थांप्रमाणे अन्य शिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना सहभागी करण्याचे आवाहन केले.
कार्यशाळेत जिल्ह्यातील विविध स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, शिक्षा मंडळ संचालित सर्व महा़चे प्राचार्य, प्राध्यापक, कृषी समृद्धी योजनेचे समन्वयक संजय सोनटक्के, ‘आत्मा’च्या शीतल मानकर, विद्यार्थी उपस्थित होते. संचालन अतुल शर्मा, आशिष चव्हाण यांनी केले.(कार्यालय प्रतिनिधी)