कार प्रकल्पग्रस्तांचे लोटांगण आंदोलन

कारंजा (घा.) व आष्टी (श.) तालुक्यातील कार नदी प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेल्या शेतकऱ्यांना १६ वर्ष लोटूनही मोबदाला मिळलेला नाही.

प्रहारचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
वर्धा : कारंजा (घा.) व आष्टी (श.) तालुक्यातील कार नदी प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेल्या शेतकऱ्यांना १६ वर्ष लोटूनही मोबदाला मिळलेला नाही. अनेकवार निवेदने व आंदोलन करून शासन पावले उचलायला तयार नाहीत. तसेच कारंजा तालुक्यातील लादगड येथील गारपीट व अतिवृष्टीग्रस्तांना अद्यापही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. शासकीय दिरंगाईमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी अखेर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोटांगण आंदोलन केले.
जिल्ह्यातील कारंजा व आष्टी तालुक्यातील कार प्रकल्पाचे काम झालेले आहे. प्रकल्पातील मौजा सुसुंद्रा व माणिकवाडा या गावामध्ये कालव्याचे काम झाले असून त्याला आता १६ वर्षे लोटले आहेत. सदर काम करतेवेळी अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण न करता शेतकऱ्यांच्या शेतात कालव्याचे खोदकाम करण्यात आले. त्यामुळे जमीन अधिकग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण करून मोबदला द्यावा अशी मागणी १६ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी करीत आहेत. शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा लेखी तक्रार देऊनही अद्याप सुसुंद्रा व माणिकवाडा मौजातील शेतकऱ्यांना कालव्यात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. सर्व शेतकरी १६ वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच कार प्रकल्पाच्या कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत; परंतु कागदी घोडे नाचविल्याशिवाय काहीही करण्यात न आल्याचा आरोप पीडित शेतकरी करीत आहे. अधिग्रहण प्रक्रियेस सुरुवात होऊन दोन वर्षे लोटली. अद्यापही त्या शेतकऱ्यांना कालव्यामध्ये गेलेल्या जमिनीचा मोबदलाच मिळालेला नाही. त्यामुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रहारचे बाळा जगताप यांच्यासह आज आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर लोटांगण आंदोलन केले. यात शेकडो प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. आंदोलनाची दखल घेत शिष्टमंडळाशी निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांनी चर्चा करीत याप्रकरणी त्वरीत कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. आंदोलनात कार येथील शेकडो प्रकल्पग्रस्त व प्रहारचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.(शहर प्रतिनिधी)
गारपीटग्रस्तांना भरपाईची प्रतीक्षा
२०१५ मध्ये झालेल्या गारपीट व अतिवृष्टीमध्ये कारंजा तालुक्यातील मासोद, लादगड येथील शेतकऱ्यांचे गहू व चना पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले; परंतु काही ठराविक शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप नुकसानग्रस्त शेतकरी करीत आहे. ज्यांना लाभ मिळाला त्यांची रक्कम बँक आॅफ इंडियाने थकीत कर्जात कापली आहे. ज्या पटवाऱ्याने ही नावे पाठविली त्याची चौकशी केली असता त्याने तहसील कार्यालयात मोजक्याच शेतकऱ्यांची नावे दिल्याचे उघड झाले. याबाबत शेतकऱ्यांनी सदर पटवाऱ्यास याचा जाब विचारला असता मी वैद्यकीय रजेवर आहे, मला त्रास देवू नका, अन्यथा पोलीस तक्रार करून कोर्टात तुम्हास खेचील अशी धमकी दिल्याचे शेतकरी सांगतात. लादगड गावातील ८० टक्के शेतकरी मासोद मौजात येतात. त्यामुळे येथील सरपंच केवळ मासोद येथील रहिवाशांनाच लाभ देतो आणि लादगड येथील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेपासून ठेवत असल्याचा आरोप लादगड येथील शेतकऱ्यानी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निवेदनात केला आहे. शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता लादगड येथील शेतकऱ्यांना लादगड मौजात समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.