अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईतूनही कर्जाची कपात

मागील वर्षी १२ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीने परिसरातील हजारो एकर शेतजमीन पिकांसह खरडून गेली़ तब्बल १२ महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर शासनाने नुकसान भरपाई म्हणून पिडीत

रोहणा : मागील वर्षी १२ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीने परिसरातील हजारो एकर शेतजमीन पिकांसह खरडून गेली़ तब्बल १२ महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर शासनाने नुकसान भरपाई म्हणून पिडीत शेतकऱ्यांना अनुदान दिले; पण बँक आॅफ इंडियातील अधिकाऱ्यांनी सदर अनुदान शेतकऱ्यांच्या कर्ज कपातीत वळते करून शासनाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखविली़ बँकेतील कर्मचारी ऐकत नसल्याने महसूल विभागानेही हात टेकले आहेत़
वास्तविक, एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी शासन अनुदानाच्या रूपात पिडीतांना आर्थिक मदत करते, तेव्हा ती रक्कम त्याला संकटातून मार्ग काढण्यासाठी असते़ त्यातून बँक कोणत्याच प्रकारचे कर्ज कापून घेऊ शकत नाही़ शासनाने तत्सम स्पष्ट शासन आदेशही निर्गमित केला आहे़ नजीकच्या सालदरा येथील रवींद्र कृष्णराव गलाट व भाष्कर गरीबराव सपकाळ यांना अतिवृष्टीत जमीन खरडून गेल्याने नुकसानापोटी शासनाने अनुदान दिले़ यातून रोहणा येथील बँक आॅफ इंडियाच्या अधिकाऱ्याने कर्जाची कपात केली़ याबाबत शेतकऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्याला विचारणा केली असता, मला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कर्ज कपात करण्याच्या सूचना आहेत, असे उत्तर देऊन शेतकऱ्यांना हुसकावले़
मुख्यमंत्र्यांपेक्षा त्यांचा वरिष्ठ अधिकारी श्रेष्ठ आहे, या अविर्भावात येथील बँक प्रशासन खातेदारांशी वागतात़ यामुळे खातेदार त्रस्त झाले आहेत; पण गावात एकच बँक असल्याने हा प्रकार सहन करावा लागतो़ कर्ज कपातीत अतिउत्साह दाखविणारे अधिकारी ग्राहकांना सेवा पुरविण्यात मात्र तोकडे आहे़ लिंक बंद असणे, व्यवहार करताना रांगेत उभे राहण्यासाठी हवेशीर जागा नसणे, प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या डोक्यावर पंखे असताना ग्राहकांची रांग लागते, तेथे पंखे नाहीत़ ग्राहकांकडून कर्ज कापून घेणे आदी अनेक असुविधांसाठी सदर बँक प्रशासन चर्चेचा विषय ठरत आहे़ एकंदरीत शासनाने नुकसान भरपाई दिली; पण बँकेने ती नेली, अशी अवस्था झाली आहे़ या प्रकरणात बँक प्रशासन सध्यातरी तहसीलदार, नायब तहसीलदार व शासनाच्या परिपत्रकापेक्षा वरचढ ठरल्याचे दिसून येत आहे़(वार्ताहर)