सात वर्षांत ४९१ गावे झाली तंटामुक्त

प्रत्येक गावात शांतता नांदावी, गावातील भांडण-तंटे गावात आपसात सोडवित शांततेतून समृद्धीची वाटचाल करावी म्हणून तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू करण्यात आली.

पुरस्कारांपोटी १०.९ कोटींचे वाटप : राज्यभरात ४४६.३९ कोटींचे पुरस्कार वितरित
गौरव देशमुख वर्धा
प्रत्येक गावात शांतता नांदावी, गावातील भांडण-तंटे गावात आपसात सोडवित शांततेतून समृद्धीची वाटचाल करावी म्हणून तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेत जिल्ह्यात सात वर्षांत ४९१ गावे तंटामुक्त झाली. त्या गावांना १० कोटी ९ लाख ७५ हजार रुपयांचे पुरस्कार वितरित करण्यात आले. ही कागदोपत्री नोंद असून संपूर्ण गावे तंटामुक्त झाली की नाही, याबाबत साशंकताच आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम १५ आॅगस्ट २००७ मध्ये सुरू करण्यात आली. गत आठ वर्षांपासून ही मोहीम राबविली जात आहे. वर्धा जिल्ह्यात २००७-२००८ ते २०१३-१४ या सात वर्षांच्या कालावधीत ४९१ गावे तंटामुक्त झाली. या गावांना राज्य शासनाने १० कोटी ९ लाख ७५ हजार रुपये पुरस्काराच्या रकमेपोटी वितरित केले. या सात वर्षांत राज्यातील सुमारे १८ हजार ४२३ गावे तंटामुक्त झालीत. या गावांना शासनाने ४४६ कोटी ३९ लाख ३ हजार रुपयांचे पुरस्कार वितरित केले.
या मोहिमेतील पुरस्काराच्या रकमेतून ग्रामस्थ व विविध क्षेत्रात लौकिकप्राप्त तसेच दारूचे व्यसन सोडून दोन वर्षे झालेल्या, मुलीला जन्म देणाऱ्या, सासरी व माहेरी असणाऱ्या महिलांना मदत करण्याची बाब ठरवून दिली आहे. यासाठी ग्रामसभेत ठराव घेण्याचे सूचित करण्यात आले होते. प्रारंभी या मोहिमेबाबत जनजागृती करण्यात आली. यामुळे मोहिमेला प्रतिसादही मिळाला; पण तंटामुक्त झालेल्या गावांतच राज्य शासनाकडून मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेवरून समिती अध्यक्ष, सचिव, सरपंच यांच्यात वाद होत असल्याचे समोर आले. यामुळे पुरस्काराची रक्कम खर्च न होताच तशीच राहते. ही रक्कम समिती अध्यक्ष व सचिव वा ग्रा.पं. सचिव व सरपंच यांच्या खात्यात पडून आहे.
काहींनी या रकमेतून गावाचा विकास साधला तर अनेकांनी स्वत:चाच विकास केल्याचे दिसते. तंटामुक्त गावातच दारूविक्री, सट्टा, जुगार असे अवैध धंदे चालताना दिसतात. क्षुल्लक कारणावरून हाणामारी होते. स्थानिक पोलीस ठाण्यांचेही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे तंटामुक्त गावांतच आता भांडण-तंटे होताना दिसतात. तंटामुक्त झालेल्या गावातच हा प्रकार असल्याने शासनाच्या पुरस्कारासाठीच गाव कागदोपत्री तंटामुक्त झाल्याचे दिसते. या प्रकारामुळे शासनाच्या लोकाभिमुख व कल्याणकारी मोहिमेला गालबोट लागल्याचे चित्र आहे.
तत्कालीन गृहराज्यमंत्री स्व. आर.आर. पाटील यांनी गावात एकोपा निर्माण व्हावा, भांडण-तंटे ग्रामस्थांच्या पुढाकारातून सोडवून न्यायालयाचा खर्च वाचावा व शांततेतून समृद्धीकडे वाटचाल व्हावी, हा उद्देश ठेवून १५ आॅगस्ट २००७ रोजी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. एवढ्यावरच न थांबता गाव तंटामुक्त झाल्यास लोकसंख्येच्या आधारावर १ ते १० लाखांहुन अधिक रक्कम पुरस्कारापोटी देण्याचेही जाहीर केले. आता केवळ पुरस्कारांसाठीच गावे तंटामुक्त होताना दिसतात. यामुळे योजनेचा उद्देश सफल होत नसल्याचेच दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील ४९१ गावांना पुरस्कार मिळाले असले तरी सर्वच गावे तंटामुक्त नाहीत, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

समितीची निवड करतानाच होतात तंटे
स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या माध्यमातून तंटामुक्त झालेल्या गावांतच सर्रास अवैध व्यवसाय सुरू आहेत. पोलीस यंत्रणेचेही याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते.
अनेक गावांतील तंटामुक्त समित्या नावासाठीच आहेत. समिती स्थापनेच्या वेळीच अध्यक्षपदाचा अनेकदा वाद होतो.
तंटामुक्त गावाकडूनच मोहिमेचे निकष आणि नियमांना डावलले जात आहे.
काही ठिकाणी तर तंटामुक्तीचे अध्यक्षच दारूविक्री करताना दिसतात. पुरस्कार प्राप्त गावांतच अवैध धंदे सुरू आहेत.
पोलीस ठाण्याचे अधिकारी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करीत अवैध व्यवसायांना प्रोत्साहन देताना दिसतात.

राज्यात १८ हजार ४२३ गावे तंटामुक्त
राज्यातील १८ हजार ४२३ गावे तंटामुक्त झाल्याची नोंद शासन दरबारी करण्यात आली आहे. या गावांना एकूण ४४६ कोटी ३९ लाख ३ हजार रुपयांचे पुरस्कार देण्यात आले आहेत.

लोकसंख्येनुसार दिले गेले पुरस्कार
एक हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाला १ लाख, त्यापेक्षा अधिक लोसंख्येच्या गावांना २ लाख या प्रमाणे पुरस्कारांचे वाटप केले जाते.
दहा गावे अपात्र असून ११ गावे पात्र आहे. पुरस्कार अद्याप दिले नसून तीन गावे नगरपंचायत झाल्याने बाद झाली आहेत.
पात्र व अपात्र गावे
बोरगाव (मेघे), सिंदी (मेघे), नालवाडी, पिपरी (मेघे), पवनार, सालोड (हिरापूर), सावंगी (मेघे), देऊळगाव, पार्डी, दहेगाव (मिस्कीन) ही गावे अपात्र ठरली आहेत.
पुनर्मूल्यांकनानंतर समुद्रपूर, जाम, चाकुर, वडनेर, दारोडा, शेकापूर (बाई), पोहणा, वाघोली, नांदगाव, पिंपळगाव, मांडगाव ही गावे पात्र ठरली असून या गावांना ४५ लाख रुपयांचे पुरस्कार मिळणार आहेत.