लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : येथील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात जवळपास तीन वर्षे सेवा दिलेले तत्कालीन शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड हे सध्या नागपूरला उपसंचालकपदावर असून, त्यांच्या कार्यकाळातच शिक्षण विभागातील सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याच मर्जीतील अधिकारी वर्ध्यात कार्यरत असल्याने येथील शिक्षण विभागातही कंप सुटायला लागला असून, शिक्षण वर्तुळातून चर्चानाही पेव फुटले आहेत.
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नसून प्रभारीवरच कार्यभार हाकला जात आहे. अशातच नागपूरच्या अधिकाऱ्यांकडे वर्ध्याच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचा पदभार आहे. उपसंचालकांच्या मार्गदर्शनातच वर्ध्यातील शिक्षण विभाग चालत असल्याची दबक्या आवाजातील चचर्चा आता नागपूरच्या घोटाळ्यानंतर उघडपणे व्हायला लागली आहे. इतकेच नाही तर वर्ध्यातही शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी लागू करण्यामध्ये 'लक्ष्मी'चा दरवळ राहिल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. इतकेच नाही तर आता शिक्षण विभागात कुठे-कुठे हात मोकळा करावा लागतो, याबद्दलही शिक्षक आता बोलायला लागले आहेत. त्यामुळे यातील सत्यता काय, याची चौकशी केल्यास उलगडा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वेतन पथकाकडेही अनेकांचे बोटवेतन पथकाबाबत आर्थिक देवाणघेवाण नेहमीच सांगितले जाते. थकीत वेतन, न्यायालयीन निकालानंतर द्यावयाची रक्कम, वैद्यकीय देयके आदी काढण्यासाठी चक्क टक्केवारी ठरलेली आहे. ती दिल्याशिवाय देयकच निघत नाही, अशी माहिती आहे. शिवाय लेखाधिकारी कार्यालयात शिक्षकांच्या सर्व्हिस बुकवर वरिष्ठ श्रेणी किंवा निवड श्रेणीचा ठप्पा व स्वाक्षरीकरिता पैसे मोजावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे एका घोटाळ्यानंतर शिक्षण विभागातील खाऊवृत्ती आता बाहेर यायला लागली आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झाली जोरात...शासनाच्या आदेशानुसार वर्धा जिल्ह्यात नुकतीच विविध शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरतीही जोरात झाली असून, विविध शिक्षण संस्थांना परवानगी देण्यापासून ते पद कायम करण्यापर्यत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण या पदभरतीमध्ये संस्थाचालकांनीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक 'देवाण-घेवाण' करत लाखो रुपायांची माया जमा करुनच अनेकांना नोकरी दिल्याचे सर्वश्रुत आहे. यासंदर्भात कुणीही खुल्या आवाजात बोलण्यास तयार नाही, हे मात्र विशेष.
वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी आहे तरी काय?शिक्षकाने सलग बारा वर्षे सेवा दिल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होते. तसेच सलग २४ वर्षे सेवा दिल्यानंतर एका शाळातील केवळ २० टक्के शिक्षकांनाच निवड श्रेणी लागू केली जाते. यामध्ये काहींनी प्रशिक्षण घेतले नसताना व ज्यांचा सेवाकाळ पूर्ण झाला नाही, अशांनाही नियुक्ती देण्यात आल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता काही दुखावलेले शिक्षक विभागातील कारणामे सांगत सुटले आहेत. म्हणून शिक्षण विभागातील इतरही प्रकरणे उजेडात येईल.