भोई समाजाचा मागास प्रवर्गात समावेश करा

भोई समाजास १९५० पूर्वी मिळत असलेल्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या कायदेशीर सवलती मिळाव्यात,...

वर्धा : भोई समाजास १९५० पूर्वी मिळत असलेल्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या कायदेशीर सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी विदर्भ भोई समाज सेवा संंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
ब्रिटिश शासनाने सन १९३६ मध्ये समाजाला देशाच्या विविध राज्यात अनुसूचित जाती, जमातीच्या सुचीमध्ये समाविष्ट केलेले होते. यामध्ये महाराष्ट्राचासुद्धा समावेश आहे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० मध्ये नवी राज्य घटना अंमलात आणण्यात आली. त्यानंतर ५ सप्टेंबर १०५० च्या अधिसूचनेनुसार समाजाच्या सवलती काढून या समाजाला भटक्या विमुक्ताच्या वर्गात समाविष्ट केले. एकंदर २२ राज्यामध्ये भोई समाजाला अनुसूचित जाती, जमातीच्या सवलती मिळत आहे. मुन्शी आयोग (१९३७) डॉ. के. बी. अंमोलीकर आयोग ११ आॅगस्ट १९४९, सायमन आयोग (१९४९), कालेलकर आयोग (१९५३), मेहता आयोग (१९५३), ठाकूर आयोग (१९६५), मंडल आयोग (१९७८), रेणके आयोग (२००६) यांनीसुद्धा अनुसूचित जाती, जमातीला मिळत असलेल्या सवलती भटक्या विमुक्तांना मिळाव्यात, अशी शिफारस भारतीय संविधान अनुच्छेद १५४ व १६४ तसेच ३४१ व ३४२ नुसार केलेली आहे.
याबाबत शासनाच अनेकवेळा निवेदन देऊन, पंतप्रधानांसह राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून अखिल महाराष्ट्र भोई समाज सेवा संघ पुणे व विदर्भ भोई समाज सेवा संघ, वर्धाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला. बराचसा कालावधी लोटूनसुद्धा शासनाने न्याय दिला नाही. म्हणून अखिल महाराष्ट्र भोई समाज सेवा संघ व विदर्भ भोई समाज सेवा संघाच्या वतीने महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. तिसऱ्या सुचीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील गाढे यांना देण्यात आले.(शहर प्रतिनिधी)