शासनाच्या सर्व योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवा

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. अध्यक्षस्थानी खा. रामदास तडस होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे, आमदार समीर कुणावार, आमदार दादाराव केचे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, माधव कोटस्थाने उपस्थित होते.

ठळक मुद्देदिशा समितीची बैठक : खासदारांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : भारत सरकारच्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कार्यान्वित असलेल्या सर्व योजनांचा आढावा व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी दिशा समितीची आहे. शासनाच्या ४२ योजनांचे नियोजन करून सर्व योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिशा समितीचे अध्यक्ष तसेच खासदार रामदास तडस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. अध्यक्षस्थानी खा. रामदास तडस होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सरिता गाखरे, आमदार समीर कुणावार, आमदार दादाराव केचे, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, माधव कोटस्थाने उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे प्रस्ताव जानेवारीपर्यंत केंद्र सरकारकडे पाठविणे अपेक्षीत होते. मात्र, अद्यापही प्रस्ताव सादर न केल्याने पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे कामे प्रलंबित आहे. त्यासाठी संबधित विभागांनी तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. २०१४-१५ पर्यंत पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत बांधकाम करण्यात आलेल्या आर्वी तालुक्यातील टोना- जामनेर व इतर रस्त्याच्या निकृष्ट बांधकामाची तपासणी करून समितीला अहवाल सादर करावा. त्याचबरोबर लघु उद्योगाला चालना देण्यासाठी बचत गटाच्या लघु उद्योग गटांना दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत प्रशिक्षण द्यावे. प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाºया घरकुलाची कामे चांगल्या दर्जाची करावी. अतिक्रमीत असलेल्या झोपडपट्टी धारकांना जागेची भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी करुन घरपट्टे द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान, दिनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, दिनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, प्रधानमंत्री पिकविमा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, शालेय पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांसह इतर योजनांचा आढावा घेण्यात आला.