रद्द खदानीतूनही अवैध उत्खनन
By Admin | Updated: September 24, 2015 02:43 IST2015-09-24T02:43:21+5:302015-09-24T02:43:21+5:30
येसंबा येथील खानपट्टा लिजवर देण्यात आला होता. सदर जमीन वनसदृश्य असल्याचेही लक्षात आले. शिवाय ग्रामस्थांनीही गिट्टी खदाण रद्द करण्याची मागणी केली होती.

रद्द खदानीतूनही अवैध उत्खनन
येसंबा येथील प्रकार : ग्रामस्थांमध्ये असंतोष; फौजदारी कारवाईची मागणी
वर्धा : येसंबा येथील खानपट्टा लिजवर देण्यात आला होता. सदर जमीन वनसदृश्य असल्याचेही लक्षात आले. शिवाय ग्रामस्थांनीही गिट्टी खदाण रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर खदाण रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेश पारित केला; पण अद्यापही त्या खदाणीतून अवैध उत्खनन केले जात आहे. यामुळे ग्रामस्थांत असंतोष पसरला आहे. याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
रितेश किशनलाल चांडक रा. धानोरा, ता.जि. वर्धा यांच्या २४ नोव्हेंबर २००५ रोजी प्राप्त अर्जानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ जानेवारी २००९ रोजी मौजा येसंबा येथील शासकीय सर्व्हे क्र. ८५ एकूण ४८.४५ पैकी २ हे.आर. क्षेत्र प्रथमत: गौण खनिज खानपट्ट्यावर मंजूर करण्यात आली होती. यानंतर २६ एप्रिल २०१२ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने सदर खानपट्ट्याचे तीन वर्षांकरिता म्हणजे २५ एप्रिल २०१५ पर्यंत नूतनीकरण मंजूर केले होते. यानंतर चांडक यांनी विहित मुदत संपण्यापूर्वी नुतनीकरण अर्ज सादर केला. असे असले तरी उपवनसंरक्षक यांनी १३ आॅगस्ट २०१५ रोजी सदर जमीन वनसदृष्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावरून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत गठित तीन सदस्यीय समितीने वर्धा जिल्ह्याची काही सरकारी जमीन वनसदृष्य जमीन ठरविली आहे. यात मौजा येसंबा येथील शासकीय सर्व्हे क्र. ८५ आराजी ४८.४५ हे.आर या क्षेत्राचा समावेश केल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे सदर जागा वनेत्तर कामांसाठी केंद्र शासन, वन विभागाची परवानगी न घेता वापरता येत नाही. परिणामी, सदर खानपट्टा नुतनीकरण अर्ज गौनखनिज उत्खनन नियम २०१३ च्या १७ अन्वये नाकारण्यात आला.
शिवाय खापट्ट्याची मुदतही २४ एप्रिल रोजी संपल्याने पुन्हा खदाणीचे नूतनीकरण करता येत नसल्याचा निर्वाळा अप्पर जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांनी दिला आहे. मौजा येसंबा येथील रितेश चांडक यांना मंजूर दोन हेटरचा खानपट्टा रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी पारित केले. यानंतर सदर जागेत कुठलेही उत्खनन, गौण खनिजाची विल्हेवाट, बांधकाम करता येणार नाही. यंत्रसामुग्री, बांधकाम व उभी क्रेशर मशीन ६० दिवसांत उचलावी, अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही आदेशात नमूद केले; पण त्या खदाणीतून अवैध उत्खनन सुरू आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी तक्रार करीत संबंधितावर कारवाईची मागणी केली आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)