मागणी : योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासकीय यंत्रणेची टाळाटाळवर्धा : जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या २.५० लाखांपेक्षा अधिक आहे. यात गोंड, परधान, कोलम, पारधी समाज अधिक संख्येने आहे. मात्र आदिवासी विकास यंत्रणेकडून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे येथील आदिवासी बांधव विकासापासून वंचित आहे. या योजनांना कार्यान्वित करण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यांच्यावतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री विष्णू सावरा यांना देण्यात आले. यावेळी प्रमुख मागण्यांतून समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. वर्धा जिल्ह्यात आदिवासी विभागामार्फत १४ आदिवासी आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. जिल्ह्यात एकूण १२ वसतिगृह आहे. यातून ५ हजार ५०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शबरी महामंडळाच्या योजना व वैयक्तिक योजना कार्यरत आहे. जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळा त्वरीत तालुका पातळीवर स्थानांतरण करावे. आश्रमशाळा गावापासून जंगल परिसरात असल्याने त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. तेथील कर्मचारी मुख्यालयी राहण्यास तयार नाही. दुर्गम भागात असलेल्या आश्रम शाळा त्वरीत तालुका पातळीवर स्थानांतरणाचा विचार व्हावा. तसेच पुलगाव, समुद्रपूर येथे मुला-मुलींचे वसतिगृह देण्यात यावे. जिल्ह्यातील आदिवासींना घरकूल योजनेचा लाभ मिळावा. गत तीन वर्षांत अनेक लाभार्थींनी अर्ज केले. मात्र अद्याप त्यांना घरकूल मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांना स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमिनीचे वाटप केले नाही. या योजनेकरिता केलेली तरतुद वापस जात आहे, अशी माहिती आहे. याची दखल घ्यावी. जिल्ह्यात असलेल्या अनेक वसतीगृहात गैरसोयी आहेत. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. जेवण योग्य दर्जाचे दिले जात नाही. साफ सफाईसाठी उपाययोजना नाही. सफाई कामगार गैरहजर असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याची चौकशी करुन कार्यवाही करण्याची मागणी आहे. आदिवासी बांबू कामगारांना अर्थ सहाय्य करावे. या मागण्यांबाबत नागपूर प्रकल्प अधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्या, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष नामदेव मेश्राम, आर्वी तालुका अध्यक्ष सुरेश कोडापे, वर्धा शहर अध्यक्ष शरद आडे यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)
आदिवासींच्या विकास योजनांकडे दुर्लक्ष
By admin | Updated: February 3, 2016 02:12 IST