नागरिकता कायद्याविरोधात शेकडो महिला रस्त्यावर

आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनातून नागरिकता संशोधन विधेयक वर राष्ट्रपतीच्या सह्या झाल्याने त्याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. हा नवा कायदा भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. कलम १४ आणि १५ हा भारतीय घटनेचा आत्मा आहे. शासनाने त्या आत्म्यावर घाला घातला आहे. हा सुधारीत कायदा म्हणजे भारतातील धर्मनिरपेक्ष एकजूटीवर हल्ला आहे.

ठळक मुद्देकायदा रद्द करा : निर्वासित कॅम्प बंद करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगणघाट : केंद्र्र शासनाने लागू केलेल्या नागरिकता संशोधन विधेयका विरोधात येथील शेकडो महिलांनी मंगळवारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून रोष व्यक्त केला. यावेळी सदर कायदे रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठविण्यात आले. तहसीलदार श्रीराम मुंदडा यांनी सदर निवेदन स्वीकारले. येथील डॉ. आंबेडकर चौकातून या मोर्चाला सुरूवात झाली. सदर मोर्चा शहरात फिरून उपविभागीय कार्यालयावर गेला. केंद्र शासनाने एनआरसी , एनपीआर, सीएए कायदा रद्द करावा, भारतातील रिटेन्शन कॅम्पला तातडीने बंद करावे, जेएनयु विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनातून नागरिकता संशोधन विधेयक वर राष्ट्रपतीच्या सह्या झाल्याने त्याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. हा नवा कायदा भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. कलम १४ आणि १५ हा भारतीय घटनेचा आत्मा आहे. शासनाने त्या आत्म्यावर घाला घातला आहे. हा सुधारीत कायदा म्हणजे भारतातील धर्मनिरपेक्ष एकजूटीवर हल्ला आहे. भारत एक पुरोगामी देश असून छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या थोर महापुरुषांच्या परंपरेत हा देश घडलेला आहे. शासनाने लागू केलेले कायदे तातडीने मागे घ्यावे तसेच भारत सरकारने संपूर्ण देशात निर्वासीत शिबीर बांधायला सुरुवात केलेली आहे, नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत म्हणून मातीशी इमान राखणाऱ्या मुसलमान, आदिवासी भटके विमुक्त आणि धर्म नसलेल्यांना लोकांना निर्वासीत शिबीरामध्ये कोंबणे अमानवी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आणि मोठ्या शहरात असे निर्वासीत शिबीर बांधण्याच्या सूचना भारत सरकारने दिली आहे. सदर निर्वासीत शिबीर रद्द करावेत आणि ते बांधलेले असल्यास पाडण्यात यावे आणि नागरिकता संशोधन विधेयक त्वरित खारीज करावे, अशी मागणी करण्यात आली. मोर्चात अ‍ॅड. शाहिद मोहम्मद कयूम, अ‍ॅड. जेहारुषा हेमंत पीटर, अ‍ॅड. तस्नीम निसार अहमद, अ‍ॅड. रेश्मा शेख, सिमा मेश्राम, शीला बोरकर, हिना आरिफ खान, नंदा राजू तिमांडे, सफिया कुरेशी, रूपाली निमकर, निर्मला भोंगाडे, बबीता वाघमारे, कनीज फातेमा मिर्झा परवेश बेग,अनिज फातेमा सलाउद्दीन, मालती माउस्कर, जमशेद बानो अब्दुल सलीम, शमीम बानो शेख सलीम , अनिसा खातून मोहम्मद रफीक यांच्यासह शेकडो महिलांचा सहभाग होता.

आठ दिवसांपासून आंदोलन
दिल्ली येथील शाहीनबागच्या धर्तीवर केंद्र सरकारच्या नागरीकता संशोधन विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी मागील आठ दिवसांपासून स्थानिक आंबेडकर चौकात महिला सायंकाळी एकत्रीत येवून ठिय्या देत आहे. केंद्र सरकारच्या निषेधाचे फलक झळकावित आहे.