कापूस बोंडअळी अनुदानाची आशा धुसर

यंदा कपाशीवर प्रमुख पीक असलेल्या कपाशीवर यावर्षी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीचा जबर फटका बसला. यामुळे शासनाने त्याचा सर्व्हे करून अहवाल मागविले.

ठळक मुद्देअद्याप सूचना नाही : सर्वेक्षणाचा अहवाल रवाना

ऑनलाईन लोकमत
आर्वी : यंदा कपाशीवर प्रमुख पीक असलेल्या कपाशीवर यावर्षी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीचा जबर फटका बसला. यामुळे शासनाने त्याचा सर्व्हे करून अहवाल मागविले. तसे अहवाल शासनाकडून रवाना झाले; याला महिन्याचा कालावधी झाला असून मदतीबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. यामुळे अनुदानाबाबत साशंकाता निर्माण झाली आहे.
अनुदान जाहीर करताना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण, बियाणे उत्पादक कंपनी व राज्य शासन या तिघांमिळून अनुदानाच्या रकमेत समावेश असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु विमा व बियाणे कंपन्यांनी अनुदान रकमेत समाविष्ट होताना संपुर्ण चौकशीनंतरच अनुदानाच्या वाट्यात सीभागी सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले.
विदर्भात कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेण्यात येते. बोंडअळीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आल्याने उभ्या कपाशीत नांगरणी केली. काहींनी गुरे चारण्यासाठी जमीन मोकळी केली. हुकमी पिकाचे उत्पन्नाचा घास रोगाच्या प्रादुर्भावाने हिरावला गेला. यानंतर अनुदानाची घोषणा राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आली.
कोरडवाहू हेक्टरी ३९ हजार तर ओलिताच्या जमिनीत ३७ हजार ५०० रुपये हेक्टरी अनुदान जाहीर केले. यात राज्य शासन ३० टक्के, विमा कंपनी ३० टक्के व बियाणे कंपन्या ३० टक्के असे अनुदान घोषणेनुसार जाहीर करण्यात आले. बियाणे कंपनी आपले बियाणे सदोष आहे किंवा नाही याची शहानिशा केल्यावरच बियाणे कंपन्या अनुदान योजनेत समाविष्ट होतील.
सध्यातरी बियाणे कंपन्या अनुदान योजनेतून पळवाटा शोधण्यात मग्न आहे. राज्य शासनाने काूपस बोंडअळी अनुदानाची घोषणा केली असल्याने शेतकºयांना तात्पुरता दिलासा मिळाला; परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळेल याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. याबाबत अधिकारी मात्र प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. शेतकऱ्यांत मात्र याबाबत कमालीची तिव्र नाराजी दिसून येत आहे.