रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला व्यवहार बंदीचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील करण्यात आले होते. यावर शुक्रवारला उच्च न्यायालयाच्या

ठेवीदारांना दिलासा : शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष 
वर्धा : रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला व्यवहार बंदीचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील करण्यात आले होते. यावर शुक्रवारला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती  हक साहेब यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चे कार्यकारी संचालक, मुंबई यांनी ९ मे २0१४ ला दिलेल्या आदेशाला पुढील तीन आठवड्याकरिता स्थगिती करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे ठेवीदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असून या अवधीत शासनाने त्वरीत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
बँकींग कायद्याच्या १९४९, कलम २२ अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परवाना मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाला रिझर्व्ह बँकेने परवानगी नाकारली होती. कलम ५ (बी) च्या अंतर्गत बँक व्यवसायाचा व्यवहार संपूर्णपणे थांबवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावार  स्थगिती आणल्याने शासनाला पुढील तीन आठवड्याची सवलत मिळाली आहे. यात जिल्हा सहकारी बँकेला  (सीआरएआर) तरलता, (एनपीए) व्यवस्थीत करण्यासाठी आवश्यक असलेले १0२ कोटी रूपयांचे शासनाचे सहकार्य तात्काळ करावे अशी मागणी किसान अधिकार अभियानने राज्य शासनाकडे केली आहे. यासह खरीपाच्या हंगामासाठी आवश्यक असलेले कर्ज शेतकर्‍यांना वाटपासाठी शासनाने तात्काळ तरतूद करून द्यावी. राज्य शासनाने बँकेला एनपीए व्यवस्थीत करण्यासाठी सक्तीचे आदेश देवून कर्ज थकीत असलेले साखर कारखाना, सुत गिरणी, जिनींग अँंड प्रेसिंग, वाहन कर्ज व अन्य संस्था, व्यक्ती ज्यांना एक लाखाच्या वर कर्ज पुरवठा केला आहे त्यांच्यावर सक्तीची वसूली करण्याचे आदेश बँकेच्या प्रशासकाला देण्यात यावे, कर्जाचे वितरण करतेवेळी ज्या संचालक मंडळाने संमती दिली व ज्यांनी कर्ज देतेवेळी हमी घेतली ते हमीदार व्यक्ती, संस्था अशा दोन्ही वर सक्तीचे वसूलीचे आदेश देवून त्यांच्या संपत्तीवर जप्तीचे आदेश काढून त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात यावे, आता आवश्यक ती कठोर भूमिका बँकेच्या भविष्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाला घ्यावी लागेल, आदी मागण्याच्या त्यात समावेश आहे.
उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने तीन आठवड्याची स्थगीती दिली. हा निर्णय ठेवीदार व बँकेतील कर्मचार्‍यांसाठी आशादायी असून शासनाच्या  भुमिकेकडे लक्ष लागले आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)