प्रमाणपत्राकरिता विद्यार्थ्यांना हेलपाटे

सर्वत्र परीक्षांचे निकाल जाहीर होत असल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेशाकरिता धावपळ सुरू आहे. यासाठी लागणारे प्रमाणपत्र त्वरित मिळावे म्हणूनही...

वर्धा : सर्वत्र परीक्षांचे निकाल जाहीर होत असल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेशाकरिता धावपळ सुरू आहे. यासाठी लागणारे प्रमाणपत्र त्वरित मिळावे म्हणूनही विद्यार्थी व त्यांचे पालक कार्यालयांचे उंबरठे झीजवित आहे; पण ते मिळत नसल्याने केवळ चकरा माराव्या लागत असल्याचे दिसते. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पालकांना थारा मिळत नसल्याने प्रमाणपत्रे कशी मिळवावीत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सध्या विद्यार्थ्यांची नामांकित महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्याची धावपळ चालू आहे. प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र गरजेचे असते. हे प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून विद्यार्थी, पालक महसूल विभागाकडे धाव घेत आहे. नुकताच राज्यपालाच्या स्वाक्षरीने राज्यात हमी कायदा लागू झाला. माहिती अधिकार अधिनियम कायदा व हमी कायद्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत ही प्रकरणे कार्यालयात प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांत मिळणे अनिवार्य आहे; पण वर्धा जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात भोंगळ कारभार सुरू असल्याने ही प्रमाणपत्रे एक-दोन महिने मिळत नाही. याचा विद्यार्थ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. काही नागरिकांनी विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. याबाबत अनेकदा नागरिकांनी मनसेकडे तक्रारी केल्या. याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निवेदन सादर केले. यावरून संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आली.
यानंतर पुन्हा तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांची भटकंती सुरू आहे. याबाबत तक्रारकर्त्या नागरिकांसह एसडीओ कार्यालय गाठले. शुभम जळगावकर यांची उपविभागीय अधिकारी पाटील यांच्याशी चर्चा सुरू असतानाच बढे नामक कर्मचाऱ्याने मारहाणीचा प्रकार सुरू केला. शिवाय जीवे मारण्याची धमकी दिली. माझे कुणी काही बिघडवू शकत नाही, असे बोलू लागला. हा संपूर्ण प्रकार तेथील कॅमेऱ्यात कैद झाला असून तेथील फुटेज मागावे. तथापि, या दादागिरीमुळे बड्या अधिकाऱ्यांचा वचक नसल्याचेच दिसून येते. या मुजोर कर्मचाऱ्यांना कायद्याचा कुठलाही धाक राहिला नसून येथे हे अधिकारी माहिती अकिारी कायदा व हमी कायद्याचा भंग करीत असल्याचे दिसते. या प्रकरणातील संपूर्ण दोषी अधिकाऱ्यावर कायदेभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी, तेथील कर्मचारी बढे यांना बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करून कारवाई करावी, अन्यथा मनसेकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जळगावकर व पदाधिकाऱ्यांनी दिला.(कार्यालय प्रतिनिधी)