राज्यातील ग्रामपंचायती हायटेक होणार

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व जग एका क्लिकच्या माध्यमातून जवळ येत असताना ग्रामीण जनता त्यापासून मागे राहू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने संग्राम प्रकल्पाच्या (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र)

संग्राम प्रकल्प : ब्रॉडबँडने जोडल्या जाणार ग्रामपंचायती
श्यामकांत उमक - खरांगणा (मो़)
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व जग एका क्लिकच्या माध्यमातून जवळ येत असताना ग्रामीण जनता त्यापासून मागे राहू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने संग्राम प्रकल्पाच्या (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र) माध्यमातून इ -गव्हर्नन्स, इ-पंचायत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली. यात सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेट सुविधेने जोडल्या; पण माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेताना ते अधिक गतीमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख करता आले पाहिजे, या हेतूने पुढच्या काळात देशातील संपूर्ण ग्रामपंचायती आॅप्टीकल फायबर्स नेटवर्कने ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शनद्वारे जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील संग्राम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस गती येणार आहे.
युपीएच्या काळात केंद्र शासनाने नॅशनल आॅप्टीकल फायबर नेटवर्क या योजनेद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला असून भारत ब्रॉडब्रँड नेटवर्क लिमीटेड कंपनी स्थापित केली आहे. या अंतर्गत देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायती हायटेक होणार आहे, तसेच स्वतंत्रपणे काम करणारी ही कंपनी राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. योजना राबविण्याकरिता केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड यांच्यात त्रिपक्षीय सामंज्यस्य करार झालेला आहे. त्यानुसार ग्रामीण भारतातील सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडल्या जाणार आहेत.
राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व २८ हजार ग्राम पंचायती संगणीकृत करून इ-गव्हर्नन्स, इ पंचायत या सारखे कार्यक्रम राबविने सुरू केले आहे. सर्व जिल्हापरिषदा व पंचायत समित्याही संग्राम प्रकल्पाच्या माध्यमातून इंटनरेटद्वारे जोडल्या गेल्या आहेत. सुमारे २० हजार गावांत इ-बँकींगचीही सुविधा उपलब्ध केली जात असून असी सेवा देणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. इ- पंचायतीच्या कामासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत दहा इंटरनेट सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून दिले आहेत. तसेच संग्राम सॉफ्टच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कामकाजाचे १ ते २७ क्रमांकाच्या नमून्याप्रमाणे डिजिटलायझेशन करण्याकरिता नवीन सॉफ्टवेअर विकसीत करण्यात आले आहे. त्यात ग्रामविकास अधिकाऱ्याकडून माहिती साठविताना अस्तित्वात असलेल्या इंटरनेट कनेक्टीव्हीटीत कनेक्ट-डिस्कनेक्टचे अडथळे निर्माण होत असल्याने वेळ वाया जात आहे. त्यामुळे १ एप्रील १३ पासून ग्रामपंचायतीमधून देण्यात येणारे १९ प्रकारचे संगणकीकृत दाखले सुद्धा आॅनलाईनऐवजी आॅफ लाईनद्वारे वितरीत करावे लागेल. एवढे सर्व असूनही महाराष्ट्र राज्य सन २०१२-१३ मध्ये इ-पंचायत कार्यक्रमात संपूर्ण भारतात अग्रेसर राहिला आहे.
आता केंद्र शासनाने संपूर्ण ग्रामीण भारतच इ-गव्हर्नन्स कनेक्टीव्हीटीने जोडण्याचा प्रकल्प हाती घेतल्याने उच्च ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन योजनेद्वारे नव्या नॅशनल आॅप्टीकल फायबर नेटवर्क प्रकल्पही अधिक गतीमानतेने व प्रभावीपणे महाराष्ट्रातही राबविता येणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना विविध सेवा सुविधा १९ प्रकारचे दाखले, राष्ट्रीय आंतराष्ट्रीय घडामोडी, शेतमालाचे बाजारभाव शासनाच्या योजना, हवामानाचे अंदाज हे घरबसल्या कमी वेळात स्थानीक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहेत. इंटनरेटची रेंज नाही किंवा नेट कनेक्ट-डिस्कनेक्ट होते ही समस्या आगामी काळातील ब्रॉडबँड सिस्टीमने कामयची दूर होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे़