शेतकरी व अडत्यांत पाच टक्क्यांची छुपी मांडवली

भाजीपाला व फळवर्गीय पिके बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांची अडचण कायमच : भाजीपाला अडत नियंत्रणमुक्ती अडत्यांच्याच पथ्यावर रूपेश खैरी वर्धा भाजीपाला व फळवर्गीय पिके बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यातून शेतकऱ्यांचे भले होईल असे वाटले होते; परंतु वर्धेत हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या नाही तर अडत्यांच्या पथ्यावर पडत असल्याचे दिसून आले आहे. बाजारात आलेल्या भाजीला दर पाहिजे असल्यास अडत्यांना कमिशन देण्याचा अलिखित नियमच येथे निर्माण झाला असून याच नियमातून शेतकरी व अडत्यांत पाच टक्क्यांची छुपी मांडवली होऊन बाजारात व्यवहार सुरू असल्याचे दिसते. रोज सकाळी शेतकऱ्यांनी त्यांचा शेतमाल बाजारात आणताच त्याची बोली सुरू होते. ही बोली कमीशन देणाऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतमालाची असल्यास दहा रुपयांपासून बोली सुरू होऊन ती वाढत जाते आणि कमिशन देण्यास नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या भाजीपाल्याचा लिलाव होण्याची वाट पाहावी लागते, अन्यथा बेभाव माल विकल्या जाते, अशा व्यथा अनेक शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’कडे मांडल्या. अडचणीमुळे अडत्यांची ही मागणी पूर्ण करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे शेतकरी बोलत होते. या विरोधात आवाज केल्यास शेतमालाचा लिलाव होत नाही, तो आल्यापावली परत नेण्याची वेळ येते, असे काहींनी सांगितले. यामुळे नाईलाजास्तव हा प्रकार सहन करावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांनी बोलून दाखविले. बाजारात येत असलेला भाजीपाला शेतकऱ्यांचा असला तरी दर ठरविण्याचे अधिकार त्याला नाही. बाजारात अडत्यांच्या बोलीतूनच ते दर ठरतात. यात शेतकऱ्यांची फसगत होत असल्याने शासनाने भाजीपाला व फळवर्गीय पिके अडतमुक्त करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या नव्या निर्णयानुसार झालेल्या व्यवहारातील दलाली व्यापाऱ्यांनी देण्याचे ठरले. यावर व्यापारी व अडतेही राजी झाले. यानुसार शेतकऱ्यांनी बाजारात त्यांचा शेतमाल आणताच अडत्यांनी आम्हाला काय लाभ म्हणत व्यापाऱ्यांच्या इशाऱ्याने दर ठरविणे सुरू केले. यात शेतकऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. यातून मार्ग काढण्याकरिता आपोआपच पाच टक्के घेण्याचा छुपा निर्णय झाला आहे. येथे होत असलेल्या या प्रकारामुळे अडते हे चिल्लर व्यापारी व शेतकरी अशा दोघांकडून कमिशन घेत असून त्यांची कमाई दुप्पट झाली आहे. हा प्रकार रोखण्याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून कार्यवाही करण्याची गरज आहे. भाजीचा लिलाव झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याची रक्कम दिली जाते. ही रक्कम देतानाच कमिशन कापून रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येते. कापलेल्या रकमेचा मात्र शेतकऱ्याला देण्यात येत असलेल्या पावतीवर कुठलाही उल्लेख नसतो. यामुळे शेतकरी व अडत्यांत असलेल्या छुप्या मांडवलीचा पुरावा बाहेर येत नाही. शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येत असलेल्या या पाच टक्क्यांची रक्कम वाहन भाडे अथवा हमालीत दाखविण्यात येत असल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. बाजारात रोजच भाजी घेवून यावे लागते. यामुळे अडत्यांशी रोजचाच संपर्क आहे. त्यांना नाव कळताच त्यांच्याकडून त्रास होईल अशी भीती शेतकऱ्यांना असल्याने त्यांनी नाव सांगण्यास टाळले. याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.