कर्जमाफीनंतर पहिल्या वर्षातच शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी

Wardha News गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध झाले; परंतु गेल्या वर्षीही निसर्गाने दगाफटका केल्याने शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरले. परिणामी यावर्षी जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचा टक्काही घटला.

ठळक मुद्देपीक कर्जाचाही टक्का घसरला दुष्काळीस्थितीमुळे नूतनीकरणाकडे पाठ

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : सततच्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांवर वाढलेला कर्जाचा भार कमी करण्याकरिता दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. त्यामुळे गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध झाले; परंतु गेल्या वर्षीही निसर्गाने दगाफटका केल्याने शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरले. परिणामी यावर्षी जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचा टक्काही घटला.

जिल्ह्यातील ५१ हजार ९१४ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. या शेतकऱ्यांकडील जवळपास ४५९ कोटींचे कर्ज शासनाने माफ केले. त्यामुळे मागील वर्षी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध झाले. ज्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला त्यांचेसह नूतनीकरण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही कर्जाची उचल केल्याने खरिपाकरिता ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्जवाटप करण्यात आले होते; पण मागील वर्षी अतिवृष्टी आणि खोडकिडीमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावल्याने लावलेला खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करता आली नाही. सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा कायम असल्याने यावर्षी पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. यावर्षी जुलै महिना संपत आला तरी केवळ ३५ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता ८५० कोटींचे लक्ष्य दिले होते. यात ३०० कोटींची वाढ करून ११५० कोटी करण्यात आले. त्यापैकी केवळ ३०२ कोटींचे कर्ज २६ हजार ३६ शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे.

सावकारी फास होतोय घट्ट

जिल्ह्यात मागील वर्षी शेतकऱ्यांना निसर्गाने चांगलाच दणका दिल्याने लावलेला खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर कर्जाचे संकट उभे ठाकले. बँकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड न केल्याने यावर्षी खरीप हंगामाकरिता बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्यासाठी दारे बंद झाली. त्यामुळे शेती कसण्याकरिता शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव सावकाराच्या दारात पाय ठेवावा लागला. यंदा सावकारांनीही मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप केले असून, यात अनधिकृत सावकारीही फोफावली आहे. त्यामुळे शासनाने अनधिकृत सावकारीचा बीमोड करण्याची गरज आहे.