मिनीमंत्रालयात पाचव्यांदा ‘महिलाराज’

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेते ५२ गण असून भाजपाकडे बहूमत असल्याने भाजपाची एकहाती सत्ता आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५२ सदस्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे ३१, काँग्रेसचे १३, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २, बहुजन समाज पार्टीचे २ तसेच शिवसेना, आरपीआय, शेतकरी संघटना व अपक्षांचे प्रत्येक एक सदस्य आहेत. गेल्या निवडणूकीत अध्यक्षपद एसटीकरिता राखीव होते.

ठळक मुद्देअध्यक्षपद नामाप्र महिलाकरिता राखीव : राजकीय हालचालींना वेग, मोर्चेबांधणी सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींचा कार्यकाळ संपला असून नवीन अध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाच्या वाट्याला जाते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या सोडतीमध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रगर्व (महिला) करिता राखीव झाल्याने आता जिल्ह्याच्या मिनीमंत्रालयात पाचव्यांदा महिलाराज येणार आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेते ५२ गण असून भाजपाकडे बहूमत असल्याने भाजपाची एकहाती सत्ता आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५२ सदस्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे ३१, काँग्रेसचे १३, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २, बहुजन समाज पार्टीचे २ तसेच शिवसेना, आरपीआय, शेतकरी संघटना व अपक्षांचे प्रत्येक एक सदस्य आहेत. गेल्या निवडणूकीत अध्यक्षपद एसटीकरिता राखीव होते. भाजपाकडे बहूमत असल्याने भाजपाकडून नितीन मडावी तर काँग्रेसकडून सुमित्रा मलघाम यांनी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी सभागृहात झालेल्या निवडणुकीदरम्यान भाजपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस व आरपीआयने साथ दिली. तर काँग्रेसला शेतकरी संघटनेने पाठींबा दिला होता. बहुजन समाज पार्टीचे दोन्ही सदस्य तटस्थ होते तर दोन सदस्य सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे नितीन मडावी यांना ३४ मते मिळाल्याने ते अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यासोबत उपाध्यक्षांसह सर्व सभापतीपदही भाजपाच्याच सदस्यांना देण्यात आली. या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापतींचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ सप्टेंबर महिन्यातच संपला पण; दुष्काळी परिस्थिती आणि निवडणुकीमुळे तीन महिन्यांची मुदत वाढ मिळाली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आतापर्यंतच्या आरक्षणावरुन अंदाज बांधत अनेकांनी अध्यक्षपदाकरिता हालचालीही सुरु केल्या होत्या. अखेर आज अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग(महिला) करीता राखीव झाल्याने अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले असून सध्या राजकीय वर्तळात ‘कही खुशी कही गम’ अशीच परिस्थिती आहे.

विरोधकही उतरणार मैदानात
जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपाने अडीचवर्षे एकहाती सत्ता उपभोगली असताना आता अडीच वर्षात चित्र बदलेले आहे. भाजपातही काही असंतुष्ट असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, शेतकरी संघटना व काँग्रेस यांनी विरोधकांचीच भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे आता विरोधकही आपली मोट बांधून सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी कबंर कसण्याची शक्यता आहे.

आतापर्यंत या महिलांनी सांभाळली जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची धुरा
जिल्हा परिषदेमध्ये आतापर्यंत चार महिलांनी अध्यक्षपदांची जबाबदारी सांभाळली आहे. यात महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. चारुलता टोकस या पहिल्या जिल्हा परिषदेच्या महिला अध्यक्ष राहिल्या आहे. त्यांंनी २१ मार्च १९९२ ते ७ डिसेंबर १९९५ पर्यंत जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्यानंतर सिमंतिनी रामभाऊ हातेकर यांनी २१ मार्च १९९९ ते २० मार्च २००२ पर्यंत जबाबदारी पार पाडली. कलावती सुधीर वाकोडकर या २१ मार्च २००२ ते १७ फेबुवारी २००५ आणि २१ मार्च २००७ ते १ डिसेंबर २००९ अशा दोनदा अध्यक्ष राहिल्या आहे. तर चित्रा विरेंद्र रणनवरे यानीही २१ सप्टेंबर २०१४ ते २० मार्च २०१७ पर्यंत अध्यक्षपद सांभाळले आहे. आता पाचव्यांदा अध्यक्षपदाची खुर्ची कोणत्या महिलेकडे जाते याकडे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

अध्यक्षपद कोणत्या मतदारसंघाला
गेल्या निवडणुकीत भाजपाची एकहाती सत्ता असताना आर्वी मतदार संघातील सर्वाधिक जिल्हा परिषद सदस्य निवडूण आल्याने अध्यक्षपद आर्वी मतदार संघाला मिळावे याकरिता आग्रही भूमिका होती. पण, पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयानंतर अध्यक्षपद हिंगणघाट मतदार संघाला देऊन उपाध्यक्षासह दोन सभापतीपद आर्वी मतदार संघाला देण्यात आले. आतापर्यंतच्या जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळाचा विचार केल्यास वर्धा विधानसभा मतदार संघाला सर्वाधिक ९ वेळा अध्यक्षपद मिळाले आहे. त्यानंतर देवळी मतदार संघाला पाचवेळा, आर्वी मतदार संघाला तीन वेळा तर हिंगणघाट मतदार संघाला दोन वेळा अध्यक्षपद मिळाले आहे. विशेषत: महिला अध्यक्षांच्या बाबतीत विचार केल्यास वर्धा व आर्वी मतदार संघाला दोनदा अध्यक्षपद मिळाले आहे. वर्धा मतदार संघात एकदाच तर हिंगणघाट मतदार संघात अद्यापही महिलांना अध्यक्षपद मिळाले नाही. त्यामुळे आता आपल्या मतदार संघाला संधी मिळावीयासाठी तयारी चालविली आहे.