शेतकऱ्यांचा कापूस व्यापाऱ्यांच्या नावे

मध्यंतरी शासकीय खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस व्यापाऱ्यांना विकला. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना सध्या ३ हजार ६०० ते ३ हजार ८०० रुपयांच्या आसपास दर दिले जात आहे.

हमीभाव घेण्याकरिता व्यापारी दाखवितात नातलगांच्या नावे कापूस
भास्कर कलोडे - हिंगणघाट
मध्यंतरी शासकीय खरेदी बंद असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस व्यापाऱ्यांना विकला. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना सध्या ३ हजार ६०० ते ३ हजार ८०० रुपयांच्या आसपास दर दिले जात आहे. हे दर जरी शेतकऱ्यांना दिले जात असले तरी व्यापारी त्यांच्या दराला हमीभाव मिळावा, याकरिता शेतकऱ्यांचा कापूस त्यांच्या नातलगांच्या नावे दाखवित असल्याचा प्रकार हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत समोर येत आहे.
कृषी मालाच्या खरेदी विक्रीत शेतकऱ्यांना नगदी चुकार द्यावा लागत असल्याने त्याची अडत कोणी द्यावी या विषयावर राज्यात चिंतन सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आजही सव्वा ते दहा टक्क्यांपर्यंत अडत देत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात शासनाच्यावतीने कृषी मालाची खरेदी करणारे पूर्वीचे कापूस फेडरेशन तसेच सध्याच्या नाफेड, सीसीआय सारख्या संस्था नियमांचा भंग करून शेतकऱ्यांना चुकारे १० दिवस ते सहा महिन्यांपर्यंत देत नाही, यामुळे त्यांची अडचण होत आहे. शेतमालाची अडत व्यापाऱ्यांकडून घेण्याच्या शासन निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कृ.उ.बा.समितीच्या व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंदीचा निर्णय घेतला. स्थानिक बाजार समितीने संचालक मंडळाची तातडीची बैठक घेवून धान्य मालाची दीड टक्का व कापसाची सव्वा टक्का अडत अर्ध्यावर आणून शेतकऱ्यांऐवजी ती व्यापाऱ्यांकडून घेण्याबाबत सहमती मिळविली होती.
राज्यात व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सुरू होताच अवघ्या काही तासातच राज्य शासनाने आपल्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने येथील अडत पूर्ववत झाली. कापूस कमिशन आॅफ इंडियाने कापसाला प्रति क्विंटल ४ हजार ५० रुपये भाव देत शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे.
या सीसीआयकडून कापसाचे चुकारे १० ते १५ दिवसानंतर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कापूस अडते, व्यापारी आपल्या कुटुंबीयांचे नावे लागून हमी भावापेक्षा कमी शेतकऱ्यांना देत आहे. अशास्थितीत पांढऱ्या सोन्याच्या विक्रीतून भांडवलदारांचा काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात पांढरा होत आहे.
हिंगणघाट बाजार समितीत २७ जानेवारी २०१५ पर्यंत ८ लाख ८४ हजार ८८१ क्ंिवटल कापसाची खरेदी झाली. यापैकी सीसीआयची कापूस खरेदी ३ लाख ५८ हजार ४८७ क्विंटल झाली आहे. सीसीआयच्या कापूस खरेदीत १०० किलो कापसातून रूईचे प्रमाण ३५ किलो ऐवजी ३२ किलो गृहीत धरले जात असल्याने सीसीआयच्या तोट्यात वाढ होणार आहे. जागतिक मंदीच्या काळात शासनाने सीसीआयद्वारा हमी भावात कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांनी मदतीचा हात दिला असला तरी यंत्रनेतील चौकशी केल्यास यातील घोळ समोर येण्याची शक्यता आहे.