भूसंपादन विधेयकाने शेतकरी होणार कंगाल

केंद्र सरकारचे भूसंपादन विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालेले नाही. असे असतांना हे विधेयक राज्यात लागू करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : समता परिषदेने नोंदविला निषेध
वर्धा : केंद्र सरकारचे भूसंपादन विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालेले नाही. असे असतांना हे विधेयक राज्यात लागू करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात अवघ्या सात महिन्याच्या कालावधीत तेराशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु या आत्महत्या कर्ज अथवा शेतीमालाला किमान भाव मिळाला नाही म्हणून झालेल्या नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक अहवाल सादर केला. समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
या निवेदनातून राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला. अपर जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांच्या माध्यमातून ही निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आली. विदर्भ, मराठवाड्यात पाऊस कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांची गंभीर स्थिती आहे. त्याला आर्थिक मदतीची व पर्यायाने कर्जमाफिची देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही, असा पवित्रा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला आहे. यावर पुनर्विचार करण्याची गरज यावेळी नोंदविण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी त्यांच्या परवानगीविना उद्योगपतींना देण्याचा डाव दिसतो, असा आरोप निवेदनातून केला. शेतकऱ्यांना खते कमी दरात उपलब्ध करून द्यावी, आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केल्या. यावेळी शिष्टमंडळात महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, विजय मुळे, निळकंठ पिसे, निळकंठ राऊत, किशोर तितरे यासह पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. (स्थानिक प्रतिनिधी)