थेट विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना सुविधाच नाही

शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जावे म्हणून शासनाने भाजीपाला व फळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या बाजारांना नियमनातून मुक्त केले.

व्यापाऱ्यांची लिलावातून माघार : भाजीपाला, फळे बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त
प्रशांत हेलोंडे वर्धा
शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जावे म्हणून शासनाने भाजीपाला व फळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या बाजारांना नियमनातून मुक्त केले. यानंतर शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला, फळे थेट ग्राहकांना विकता येणार आहे. यामुळे अडत्यांना द्यावा लागणारा पैसा वाचणार असून व्यापाऱ्यांकडूनही लूट थांबणार आहे; पण शेतकऱ्यांना भाजीपाला, फळांची थेट विक्री झेपणार काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. सध्या खरीप हंगामाची कामे असल्याने शेती करायची की, भाजीपाला, फळे विकायची, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
शासनाने व्यापारी, दलाल यांची दंडुकेशाही मोडीत काढण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, फळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त केले. आता शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विकता येणार आहे. यासाठी बाजार समितीच्या आठवडी बाजारांमध्ये शेतकऱ्यांना जागाही उपलब्ध होऊ शकते. या निर्णयातून शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला, फळे विकताना कुणालाही कमीशन द्यावे लागणार आहे. शिवाय व्यापाऱ्यांना भाजीपाला, फळे विकावी लागणार नाही. थेट ग्राहकांपर्यंत हा शेतमाल शेतकरी पोहोचवू शकतील. या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत होत असून मोठ्या शेतकऱ्यांना दिलासाही मिळाला आहे. असे असले तरी सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला, फळे बाजारात स्वत: विकता येईल काय, हा प्रश्नच आहे.
सध्या शेतातील खरीप हंगामातील कामे सुरू आहेत. पिके वर आली असून खते देणे, फवारणीची कामे सुरू आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना शेतात मजुरांवरही देखरेख ठेवावी लागते. या सर्व कामाच्या व्यापातून शेतकऱ्यांना भाजीपाला, फळे विक्री करणे परवडणारे आहे काय, शेतमाल विक्रीतून नफा कमविता येईल काय, दिवसभर भाजी विकली तर शेतीकडे दुर्लक्ष होणार नाही काय, दैनंदिन भाजी, फळ विक्री शेतकऱ्यांना शक्य आहे काय आदी अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शासनाच्या या निर्णयाविरूद्ध कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत व्यापाऱ्यांनी संप पुकारला. वर्धेतही एक दिवस संप झाला. गुरूवारपासून वर्धेतील भाजी, फळ खरेदीदार व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तत्सम पत्रही बुधवारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला देण्यात आले आहे.
यामुळे गुरूवारी ग्राहकांना फळे, भाजीपाला थेट शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी करावा लागणार आहे. शिवाय व्यापारी लिलावामध्ये सहभागी होणार नसल्याने शेतकऱ्यांनाही अडचणीचेच होणार आहे. बाजारात लिलावासाठी आणलेला भाजीपाला, फळे शेतकऱ्यांना दिवसभर विकावा लागणार आहे. या प्रकारामुळे जुनी व्यवस्था कोलमडणार असून बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. शिवाय जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरीही शासनाच्या या निर्णयामुळे आम्ही अडचणीत येऊ, अशाच प्रतिक्रीया व्यक्त करताना दिसले.

वर्धेच्या बाजारात जिल्ह्याच्या सीमेवरूनही येतो भाजीपाला व फळे
वर्धा येथील भाजी बाजारामध्ये जिल्ह्याच्या सिमेलगतच्या गावांतूनही शेतकरी भाजीपाला, फळे विक्रीस आणतात. यात कानगाव, काचनूर, तरोडा, हिंगणघाट जवळील गावे, चितोडा, अमरावतील जिल्ह्यालगत असलेल्या गावांतूनही वर्धेत भाजीपाला आणला जातो. आता व्यापारी लिलावात सहभागी होणार नसल्याने या शेकडो शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला, फळे स्वत: विकावा लागणार आहे.

लिलावावरही प्रश्नचिन्ह
वर्धेच्या भाजी बाजारात सुमारे १३२ व्यापारी व ६० ते ७० अडते शेतकऱ्यांच्या भाजीपाला, फळे या मालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करीत होते. यातील चुकारा शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून अंशत: रोखीने दिला जात होता. यातूनच शेतकऱ्यांना अडत्यांना ६ टक्के कमिशन द्यावे लागत होते. आता गुरूवारपासून व्यापारी लिलावात सहभागी होणार नसल्याने दूरवरून येणाऱ्या शेतमालाचे काय होणार, हा प्रश्नच आहे. अडते लिलाव करण्यास तयार आहे; पण व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

शेतमाल विक्रीची जुनीच पद्धत योग्य
आजपर्यंत शेतकऱ्यांचा नाशवंत शेतमाल भाजी मंडईमध्ये दलालांमार्फत व्यापारी खरेदी करीत होते. या पद्धतीने शेतकऱ्याने आणलेल्या भाजीपाला, फळांची विक्री करताना अडते मध्यस्थाची भूमिका निभवित होते. व्यापारी लिलावामध्ये सहभागी होऊन भाजीपाला, फळे खरेदी करीत होते. यानंतर तो बाजारामध्ये किरकोळ व्यापाऱ्यांमार्फत विकला जात होता. यात शेतकऱ्यांना फार वेळ खर्ची घालावा लागत नव्हता. केवळ मध्यस्थी म्हणून अडत्यांना ६ टक्के दलाली द्यावी लागत होती.