विद्यमान सरकार संविधानाची मूल्ये पायदळी तुडवितेय

अ‍ॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले, संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक समानता ही मूल्ये पायदळी तुडविली जात आहेत. सर्वसामान्यांची मत घेऊन सरकारे निवडून आणली जातात. अनेक कायदे अंमलात आणले जाताना मात्र, विचारले अथवा विश्वासतही घेतले जात नाही.

ठळक मुद्देप्रशांत भूषण : बजाज जिल्हा ग्रंथालयात प्राचार्य दिनकरराव मेघे स्मृती व्याख्यानमाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मागील पाच ते सहा वर्षांपासून संविधानातील प्रत्येक स्वप्नाला उद्ध्वस्त केले जात असून फॅसिझम समाजाचे गठण करण्याची तयारी केली जात आहे, जेथे कुणालाही मूलभूत अधिकार नसतील, या माध्यमातून व्यक्ति-अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरच घाला घातला जात असल्याची परखड टीका नामांकित विधितज्ज्ञ अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी केली.
मगनवाडी परिसरातील सत्यनारायण बजाज जिल्हा ग्रंथालयात प्राचार्य दिनकररराव मेघे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ तेराव्या व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार शैलेश पांडे होते. अ‍ॅड. एस. एन. ठेंगरे, जागतिक बँकेचे माजी सल्लागार श्रीकांत बारहाते, सविता मेघे, रवी मेघे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अ‍ॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले, संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक समानता ही मूल्ये पायदळी तुडविली जात आहेत. सर्वसामान्यांची मत घेऊन सरकारे निवडून आणली जातात. अनेक कायदे अंमलात आणले जाताना मात्र, विचारले अथवा विश्वासतही घेतले जात नाही. विद्यमान सरकारचे धोरण हे उद्योगधार्जिने असून उद्योगपतींच्या म्हणण्यानुसार धोरणांची आखणी आणि कायदे अंमलात आणले जातात.
देशात आर्थिक हेराफेरी सुरू असून बँका बुडत आहेत. राजकारणात केवळ पैशांचा खेळ सुरू असून गर्दी गोळा करण्याकरिता अक्षरश: कंत्राट दिले जातात. आदमी ले आओ पैसे दिये जाएंगे असे सांगितले जाते. निवडणूक खर्चाची मर्यादा ही केवळ उमेदवाराला असून पक्षांना मात्र नाही. सर्वच व्यवहार डीबीटीमार्फत होत असताना निवडणुकीत मात्र रोख पैशांचा महापूर वाहतो. याकरिता कुणी रोख पैसा खर्च करणार नाही, असा कायदाच करावा. बऱ्याच देशात पक्षांनी पैसे खर्च करण्याबाबत कायदा अस्तित्वात आहे, जेणेकरून देशातील व्यवस्थेत विदेशी पक्ष हस्तक्षेप करू नये. इलेक्टोरॉल बॉण्डच्या माध्यमातून निवडणुकीत १० हजार कोटी रुपये राजकीय पक्ष अर्थात भाजपला देण्यात आल्याचाही गौप्यस्फोट त्यांनी केला. त्यामुळे ज्या पक्षाकडे पैसाच नाही, तो पक्ष भाजपशी कसा लढा देईल, असा प्रश्नही त्यांनी केला. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचा भाजपने गाजावाजा केला; प्रत्यक्षात १ कोटी रोजगारच नष्ट केला. सरकारचा न्यायपालिका आणि तपासयंत्रणांवर हल्ला सुरूच असून संविधान सोडा, मूलभूत अधिकारांचीही या देशात ऐसीतैशी केली जात आहे. त्यामुळे लोकांचा न्यायपालिकेवरूनही विश्वास उडत आहे.
सरकारविरुद्ध ब्र काढणाऱ्यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. मॉब लिचिंगच्या घटना वाढत असून राजकीय पक्ष, पोलिस याला प्रोत्साहन देत आहेत. अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत असताना हिंदू-मुस्लिम अशी तेढ निर्माण करण्याचे काम सरकारकडून केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सहा वर्षांपूर्वी लोकपाल बनवूनही अद्याप कार्यान्वित नाही, हे त्यांनी नमूद केले. संचालन गौरव गुलमोहोर यांनी केले. कार्यक्रमाला वर्धेकर नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती.