३२ वर्षांनंतरही संपादित जमिनी सातबारावरच

शासनाने सिंचनासाठी धरणांची निर्मिती केली. तालुक्यातही अप्पर वर्धा धरणाच्या डाव्या कालव्याची निर्मिती झाली.

शेतकऱ्यांकडून संपादित जमिनीचे होताहेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार
अमोल सोटे आष्टी (शहीद)
शासनाने सिंचनासाठी धरणांची निर्मिती केली. तालुक्यातही अप्पर वर्धा धरणाच्या डाव्या कालव्याची निर्मिती झाली. यावेळी बुडीत क्षेत्रातील जमिनी संपादित केल्या. त्याचा मोबदलाही शेतकऱ्यांना देण्यात आला; मात्र शासकीय ‘काम अन् वर्षोगिनती थांब’ याचा प्रत्यय येथे येत आहे. कालव्यांसाठी संपादित जमिनीची आराजी ३२ वर्षांनंतरही सातबारावर कायम आहे. या नोंदी कमी करण्याचे काम तहसीलदार व पटवाऱ्यांचे आहे. याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे उघड होत आहे. परिणामी शेतकरी या संपादित जमिनीची खरेदी विक्री करीत असल्याचे समोर येत आहे.
अप्पर वर्धा प्रकल्पाचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या हस्ते १८ डिसेंबर १९७६ रोजी झाले. या धरणाअंतर्गत डावा कालवा ४२.४० किमी तर उजवा कालवा ९५.५० किमी बांधण्यात आला. त्याचे एकूण सिंचनक्षेत्र १ लाख ४ हजार ४०० हेक्टर आहे. सिंचन क्षमता एकूण लाभक्षेत्र १ लक्ष १६ हजार ९७० हेक्टर असून मशागत योग्य लाभक्षेत्र ९३ हजार ६०३ हेक्टर, सिंचनाखाली लाभक्षेत्र ७० हजार १६९ हेक्टर आले आहे. या धरणाचे काम १९९३ साली पूर्ण झाले. १९८२ मध्ये तालुक्यातील जमीन डाव्या कालव्यासाठी संपादीत करून मोबदला देण्यात आला. कालवे, पाटसऱ्या बांधकाम पूर्ण झाले. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर एकूण आराजीमधून बुडीत क्षेत्राची (संपादित) आराजी कमी होणे आवश्यक असताना तसे झाले नाही. त्या आजही कायम आहे. शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयाकडे मागणी करूनही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकरी खरेदी-विक्री करताना पूर्ण जमिनीचीच करीत आहे.