ईपीएस ९५ राष्ट्रीय समन्वयक समितीची श्रममंत्र्यांशी चर्चा

देशातील १८० उद्योगातील असंघटीत सेवा निवृत्त कामगार अत्यंत कमी सेवानिवृत्ती वेतनात आपले व परिवाराचे जीवन जगत आहे. मिळणाऱ्या अत्यंत सेवानिवृत्ती वेतनात एकवेळ सुद्धा पोट भरू शकत नाही.

ठळक मुद्देखासदार तडस यांचा पुढाकार : उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवणार प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुलगाव : देशातील १८० उद्योगातील असंघटीत सेवा निवृत्त कामगार अत्यंत कमी सेवानिवृत्ती वेतनात आपले व परिवाराचे जीवन जगत आहे. मिळणाऱ्या अत्यंत सेवानिवृत्ती वेतनात एकवेळ सुद्धा पोट भरू शकत नाही. अशा असंघटीत कामगारांना कोशियारी समितीच्या शिफारशीनुसार कमीत कमी जगण्यापुरते, तरी सेवानिवृत्ती वेतन मिळावे यासाठी मागील काही वर्षापासून ईपीएस ९५ राष्ट्रीय समन्वयक समिती संलग्न भारत पेन्शनर्स समाज नई दिल्ली यांचे संयुक्तपणे आंदोलन सुरू आहे. परंतु शासनास वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडत असल्यामुळे आज वर्धा लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रामदास तडस यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार यांची त्यांचे निवासस्थानी भेट घेऊन सेवानिवृत्त कामगारांच्या समस्यांचे निवेदन देवून चर्चा केली.या चर्चेच्यावेळी समितीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव डोंगरे, चंद्रशेखर परसाई (भोपाल) राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी पी.एन.पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लखराज पंजारी (ग्वालीयर) आदी पदाधिकारी उपस्थितीत होते यावेळी कोशियारी समितीच्या शिफारसी लवकर लागू कराव्या, ईपीएस ९५ योजनेला कायद्याचे स्वरूप द्यावे, ४ आॅक्टोबर २०१६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयात कुठलाही बदल न करता त्यानुसार सर्व सेवानिवृत्ती धारकांना सेवा निवृत्ती धारकांना सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ द्यावा व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करावा १९ आॅगस्ट २०१४ च्या अध्यादेशाला रद्द करून विद्यमान कामगारांना कामगार विमा योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवेचा लाभ मिळावा. सेवानिवृत्तांच्या विधवांना शंभर टक्के सेवानिवृत्त वेतन सुरू करावे.
१६ नोव्हेंबर १९९५ च्या नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांना जीवन जगण्याइतके सेवानिवृत्ती वेतन देण्याचा निर्र्णय घ्यावा.सर्व मागण्याबाबत सविस्तर चर्र्चा होवून या सर्व मागण्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये ठेवून समाधानकारक तोडगा काढण्याचे श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी चर्चेतून सांगितल्याचे खासदार तडस यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.