कर्मचाऱ्यांचा लाक्षणिक संप; कामकाज ठप्प

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ बुधवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला.

कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट : मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले निवेदन
वर्धा : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ बुधवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला. वर्धा जिल्ह्यात या संपाला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध विभागांच्या बारा संघटनांनी शहरातील ठाकरे मार्केट परिसरातून मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी शासनाचा निषेध करणारी निवेदने जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांना सादर करण्यात आली.
कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपामध्ये बुधवारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी सहभाग घेतला. यामुळे शहरातील सर्वच कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. दुपारी १२ वाजता ठाकरे मार्केट परिसरातून मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा न्यायालयाजवळ अडविण्यात आला. मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. यावेळी हरिष लोखंडे, विजय कोंबे यांच्यासह अन्य मान्यवरांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांची निवेदने सादर करण्यात आली. संपामध्ये कर्मचारी, कामगारांच्या बारा संघटनांनी सहभाग घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय, बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, पंचायत समिती, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यासह सर्वच कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत ४२७ पैकी ३१६ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला. १५ कर्मचारी रजेवर तर ९६ कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते. अन्य कार्यालयांतीलही एक-दोन कर्मचारी वगळता सर्वच कर्मचारी, अधिकारी संपामध्ये सहभागी झाल्याचे दिसून आले. कर्मचाऱ्यांच्या या लाक्षणिक संपामुळे बुधवारी सर्वच कार्यालयांतील शासकीय कामकाज ठप्प झाले होते. आपली कामे घेऊन अनेक नागरिकांना कार्यालयात कुणीही नसल्याने आल्या पावली परत जावे लागते. अधिकारी उपलब्ध असले तरी कर्मचाऱ्यांकडे असलेली कामे प्रलंबित राहिली. जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा सामान्य रुग्णालयात एकूण ३६ गृहरक्षकांना कर्तव्यावर लावण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेतील बहुतांश कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित असल्याचे दिसून आले. यामुळे तेथील कामकाज सुरू होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)वाढती महागाई व बेरोजगारीला आळा घालण्याची मुख्य मागणी
वाढती महागाई व बेरोजगारीला आळा घालण्याची मुख्य मागणी
देशव्यापी लाक्षणिक संपाच्या माध्यमातून कामगार, कर्मचाऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदविला. यावेळी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात वाढत्या महागाई आणि बेरोजगारीला आळा घाला, ही मुख्य मागणी करण्यात आली.
कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या कायद्यामध्ये केंद्र शासन हस्तक्षेप करून काही बदल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे कामगार, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. संपाच्या माध्यमातून कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदल मागे घ्या, गैरकायदेशीर ठेकेदारी पद्धतीवर आळा घाला, सर्व असंघटीत कामगारांना १५ हजार रुपये किमान वेतन लागू करा, सर्व असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करा, ट्रेड युनियनची नोंदणी ४५ दिवसांत अनिवार्य करा, रक्षा, विमा, पोस्टर व रेल्वेमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला आळा घाला, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करा, संपाचा अधिकार मौलिक अधिकार म्हणून द्यावा आदी मागण्याही लावून धरण्यात आहे.
मोर्चामध्ये सहभागी संघटना
संपामध्ये जवळपास ९० टक्के कर्मचारी सहभागी झाले होते. कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या १२ संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यात कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, आयटक, सिटू, अ.भा. कर्मचारी विमा संघटना, राज्य सरकारी कर्मचारी समिती, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशन, अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियन, प्राथमिक शिक्षक समिती, दूरसंचार विभाग, आकाशवाणी व दूरदर्शन कर्मचारी युनियन, पोस्टल संघटना, हिवताप व हत्तीरोग कर्मचारी संघटना, ग्रामसेवक संघटना, इपीएस ९५ राष्ट्रीय समन्वय समिती आदी संघटनांनी सहभाग घेतला.
आर्वी, हिंगणघाट एसडीओंना निवेदन
जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होऊन कामकाज बंद ठेवले. हिंगणघाट आणि आर्वी उपविभागातील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला. आर्वी येथे मोर्चा काढण्यात येऊन तहसीलदार मनोहर चव्हाण यांना निवेदन सादर करण्यात आले. हिंगणघाट येथे कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
संपूर्ण जिल्ह्यातील कर्मचारी संपावर गेल्याने शासकीय कामकाज दिवसभर ठप्प झाले होते. तहसील तसेच अन्य कार्यालयांत कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना परत जावे लागले.
कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा शांततेत पार पडावा यासाठी शहर पोलिसांनीही चोख बंदोबस्त ठेवला होता. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला नाही. यामुळे रुग्णसेवेवर अधिक परिणाम झाला नाही.