मागण्यांच्या पुर्ततेकरिता कर्मचाऱ्यांचा मागणी दिन

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी मागणी दिन पाळण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती ...

वर्धा : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी मागणी दिन पाळण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने दिली. तसेच मागण्यांच्या पुर्ततेकरिता जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांकरिता यापुर्वी बेमुदत संप पुकारण्यात आला होता. या पार्श्वभुमीवर झालेल्या बैठकीत या मागण्यावर शासनाने तोडगा न काढल्यास २४ फेब्रुवारीला मागणी पाळण्यात येईल, असा निर्णय घेतला होता. बेमुदत संपानंतर शासनाने काही मागण्यांवर निर्णय घेतला असला तरी सर्व सरकारी आस्थापनांचे खाजगीकरण करणे, रिक्त पद भरणे, महाराष्ट्रात अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून पुर्वीचीच योजना लागु करणे, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे, महिलासांठी बालसंगोपन रजा देणे, होस्टेल भत्ता, प्रशासकीय कामासाठी जादा वेतनवाढ, अनुकंपातत्वावरील टक्केवारीची अट रद्द करणे, केंद्राप्रमाणे ‘स्वास्थ विमा योजना’ आदी मगण्यांसाठी मागणी दिन पाळून निदर्शने देण्यात आली. यावेळी सादर केलेल्या निवेदनात सर्व संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दुर करणे, कंत्राटीकरण व खाजगीकरण रद्द करणे आदी समस्यांचा अंतर्भाव केला आहे.
१ जुलै २०१४ ते जानेवारी २०१५ पर्यंतचे ७ टक्के थकीत महागाई भत्ता वितरीत करण्याचे आदेश तात्काळ निर्गमीत करण्यात यावे, नवीन रोजगार निर्माण करावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शासनस्तरावर संघटनांच्या प्रतिनिधींना पाचारण करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी एच.एम. लोखंडे, विनोद भालतडक, किशोर देशपांडे व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)