ग्राहक हक्क जागृतीत निधीचा खोडा

‘जागो ग्राहक जागो’ ‘जागरूक ग्राहक देशाचा जबाबदार नागरिक’ अशा स्लोगन दरदिवशी कानावर पडतात.

श्रेया केने वर्धा
‘जागो ग्राहक जागो’ ‘जागरूक ग्राहक देशाचा जबाबदार नागरिक’ अशा स्लोगन दरदिवशी कानावर पडतात. सार्वजनिक स्थळांवर पोस्टरमधून तर सोशल मिडियावर ही ग्राहक जागृतीचा उदोउदो होतो; मात्र प्रत्यक्षात ग्राहक त्यांच्या हक्काबाबत कितपत जागरूक आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ग्राहकांना हक्काबाबत जागृत करण्यासाठी केवळ केंद्रस्तरावर यंत्रणा कार्यरत असून जिल्हास्तरावरील यंत्रणेकरिता निधी उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याने अडचण येते. वर्षभरात दोन दिवसांचा अपवाद वगळता उर्वरित दिवसात ग्राहक हक्क जागृतीचे कार्य थंडबस्त्यात असते. जागतिक ग्राहक दिन व राष्ट्रीय ग्राहक दिनाकरिताजिल्हा यंत्रणेला निधी मिळतो. शासकीय स्तरावर कार्यक्रम घेवून औपचारिकता पार पाडली जाते. एनजीओच्या माध्यमातून जागृतीचे कार्य होत असले तरी निधीअभावी जागृती कार्यावर त्याचा परिणाम होतो.
जिल्हास्तरावर जनजागृतीकरिता असलेली समिती ठरते कुचकामी
ग्राहकांमध्ये त्यांच्या हक्काविषयी जागृती करण्यासाठी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अंतर्गत समिती गठीत केली जाते. या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. शिवाय सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत, संबंधित विभागाचे अधिकारी विधीज्ञ अशा व्यक्तींचा यात समावेश असतो. या माध्यमातून ग्राहकांच्या संबंधित तक्रारींचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा केली जाते. तसेच तक्रारकर्त्याला न्याय मिळवून देण्याकरिता सदर प्रकरण ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडे हस्तांतरीत केले जाते.
ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या माध्यमातून अर्जदाराला वकीलाशिवाय आपली बाजू मांडता येते. याकरिता मंचाचे सदस्य व कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य मिळते. या प्रकरणात ९० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक आहे.
शासनाकडून निधीची कमतरता
अशासकीय संघटना म्हणजेच समाजसेवा करणाऱ्या एनजीओंच्या माध्यमातून ग्राहक हक्क जागृती मोहीम राबविली जाते. या क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना शासनाकडून प्रस्ताव मागवूनही निधीच मिळत नाही. जिल्हास्तरावर अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषदेच्यावतीने चार वर्षे सतत कार्य करूनही निधीच आला नाही. अखेर हे कार्य स्थगित करावे लागल्याचे संस्था सदस्यांनी सांगितले.