पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी मेटाकुटीस

मोठ्या प्रतीक्षेनंतर पाऊस आला. शेतकऱ्यांनी पेरणीची लगबग केली. कुठे दणक्याचा तर काही ठिकाणी रिपरिप पावसामुळे बियाणे चांगले उगविलेच नाही. अनेकांना कपाशी, सोयाबीन यांची लावण

सेलू : मोठ्या प्रतीक्षेनंतर पाऊस आला. शेतकऱ्यांनी पेरणीची लगबग केली. कुठे दणक्याचा तर काही ठिकाणी रिपरिप पावसामुळे बियाणे चांगले उगविलेच नाही. अनेकांना कपाशी, सोयाबीन यांची लावण करता करता नाकात दम आला. तर अनेक शेतकरी शेतात बियाणे उगवलेच नसल्याने डोक्यावर हात मारून हताशपणे बसून असल्याचे केविलवाणे चित्र आहे.
दुबार, तिबार पेरणी झाली; मात्र उपयोगच नाही. यंदा बियाण्यांसह नशीबच सडके निघाले. दोष द्यायचा कुणाला हा प्रश्न आहे. अनेक कंपन्याचे नित्कृष्ठ बियाणे उगविले नाही; मात्र दोष पावसाला दिल्या जात आहे. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चौफेर संकटाचे अतिक्रमण नसल्याने दिसते तो बेजार झाला आहे. कपाशी, सोयाबीन ही पीके अनेकांची हातून गेली. पुन्हा बियाण्यासाठी पैसा नाही. बाजारपेठेत दर्जेदार बियाणे नाही. दुकानदार उधार द्यायला तयार नाही. बाजारपेठेत पत होती तेही भविष्यातील उत्पन्नाचा अंदाज आल्याने संपली.
संकटाच्या चक्रव्यूहात शेतकरी अडकला आहे. आता काहीनाही तर तूर आणि मून अशी पिकेही लावण्याचा प्रकार शेतकरी करीत आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या कपाशीचे पीक मर रोगाने हातून गेले आहे. शेतकऱ्यांचे धड घरात ना शेतात लक्ष लागत नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची घोषणा सरकारने केली. बँका मात्र मनावर घ्यायला तयार नाही. बँकांनी शेतकऱ्यांना या संदर्भात पत्र देताना त्याच्याकडे असलेल्या कर्जाची त्याने मुदतीत फेड केली नाही. यामुळे आपण थकबाकीदार झाले असा स्पष्ट उल्लेख केला व पुढे आपला पुनर्गठन कर्जाबाबत विचार होवू शकतो. आपण बँकेत येवून संपर्क करा असे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पत्र दिले. मात्र स्पष्ट उल्लेख करण्याचे टाळले त्यामुळे बँकेचे आपण कर्जदार आहो. थकीत कर्ज आहे. बँक कर्ज देईल की नाही, या निराशेमुळे अनेक शेतकरी बँकेपर्यंत गेले नाही व बँकानाही हेच अपेक्षीत होते. असे उद्भवलेल्या स्थितीवरुन बोलले जात आहे.
कर्जाचे पुर्नगठन करून आपण नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र आहात, असा स्पष्ट उल्लेख असलेले पत्र बँकांनी मुद्दामच दिले नाही. त्यामुळे बँकानाही शेतकऱ्यांना सहजतेने कर्ज द्यायचे नाही हेच सिद्ध होत असल्याचा आरोप होत आहे. यंदा शेतकऱ्यांची बिकट स्थिती आहे. राज्य शासनातील लोकप्रतिनिधींना विधानसभेचे वेध लागले आहे. सरकार शेतकऱ्याप्रती गंभीर नाही. शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ केल्याशिवाय यानंतर शेतकऱ्यांना जीवच फुटत नाही हे वास्तव आहे.(तालुका प्रतिनिधी)