ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिरावू नका

न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना काही निर्देश दिले होते. राजकीयदृष्ट्या मागासलेपणाचा ओबीसी समुदायांचा इम्पिरिकल डाटा सादर करा, तसेच आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करा. तसेच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल. त्याच दिशानिर्देशास अनुलक्षून राज्य मागासवर्ग आयोगाची कृती अपेक्षित आहे. शिवाय त्यासाठी राज्य शासनाने यथायोग्य आर्थिक व मानव संसाधनाचा सहयोग करावा.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ओबीसी समाज राजकीयदृष्ट्या अजूनही मागास आहे. त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहणे गरजेचे असून, त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विशेष कार्यवाही करावी, या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने सिव्हील लाईन भागातील गांधी पुतळा परिसरात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना काही निर्देश दिले होते. राजकीयदृष्ट्या मागासलेपणाचा ओबीसी समुदायांचा इम्पिरिकल डाटा सादर करा, तसेच आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करा. तसेच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल. त्याच दिशानिर्देशास अनुलक्षून राज्य मागासवर्ग आयोगाची कृती अपेक्षित आहे. शिवाय त्यासाठी राज्य शासनाने यथायोग्य आर्थिक व मानव संसाधनाचा सहयोग करावा. परंतु, या सर्व प्रक्रियेतून ओबीसी वर्गाची कोणती माहिती आणि त्याकरिता कोणती पद्धत तयार करण्यात येणार आहे, 
याची माहिती जनतेसमोर जाहीर करण्यात यावी. तसेच ही कृती होत असताना त्याचा तपशील प्रत्येक पंधरवाड्यात जनतेसमोर सादर करण्यात यावा, अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून रेटण्यात आली. आंदोलनादरम्यान सदर मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला पाठविण्यात आले. 
आंदोलनात नितीन चौधरी, तुषार पेंढारकर, सुभाष कैकाडे, युवराज इंगोले, संजय ठाकरे, दीपक नगरे, मनोहर रामगडे, संजय तपासे, शुभम पांडे, स्वामी बोमले, तुषार भोयर, प्रवीण पेठे, प्रशांत गहूकर, चिंधुजी उमाटे, अरुण वाघमारे, मंगेश बोरकर आदी सहभागी झाले होते.