आधी करा दारूबंदी, नाहीतर करू गावबंदी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 6, 2019 23:54 IST2019-01-06T23:54:26+5:302019-01-06T23:54:47+5:30

जिल्ह्यात दारूबंदी असतानाही गाव खेड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू विक्री सुरू आहे. त्यामुळे ३० जानेवारीपूर्वी यावर उपाययोजना करून बिहार राज्याप्रमाणे कडक शिक्षेचा कायदा करावा. तसेच व्यसनमुक्ती योजना अंमलात आणून प्रत्येक गाव व शहरातील वस्त्यांमधील दारु पिणाऱ्यांची नोंदणीकरून त्यांना व्यसनमुक्त करावे.

Do it before the liquorice, otherwise the villagers will do it | आधी करा दारूबंदी, नाहीतर करू गावबंदी

आधी करा दारूबंदी, नाहीतर करू गावबंदी

ठळक मुद्देसावित्रीच्या लेकीचे आक्रोश आंदोलन : महिला मेळाव्यात घेतला निर्णय, पालकमंत्र्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात दारूबंदी असतानाही गाव खेड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू विक्री सुरू आहे. त्यामुळे ३० जानेवारीपूर्वी यावर उपाययोजना करून बिहार राज्याप्रमाणे कडक शिक्षेचा कायदा करावा. तसेच व्यसनमुक्ती योजना अंमलात आणून प्रत्येक गाव व शहरातील वस्त्यांमधील दारु पिणाऱ्यांची नोंदणीकरून त्यांना व्यसनमुक्त करावे. त्यासाठी प्रत्येक तहसीलमध्ये १० व्यसनमुक्ती केंद्र काढावीत. अन्यथा लोकप्रतिनिधींना गाव बंदी करु, असा निर्णय दारुबंदीसाठी झटणाºया महिलांच्या मेळाव्यात घेण्यात आला असून विविध मागण्यांचे पालकमंत्र्यांना निवेदनही देण्यात आले.
स्थानिक रुरल मॉल येथे सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त दारुमुक्ती तथा दारुबंदी महिला मंडळ व कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. दारुमुक्ती आंदोलनाचे सयोजक भाई रजनीकांत यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी उषा कांबळे, संघटिका सरोज किटे, सुमन बागडे, मंगला देवतळे यांच्यासह कष्टकरी तसेच दारूबंदीसाठी अहोरात्र झटणाºया महिलांची उपस्थिती होती. यावेळी गावातील व्यसनाधीन व्यक्तीला व्यसनमुक्त करण्यासाठी नि:शुल्क व्यसनमुक्ती केंद्र उभारावे व बेरोजगार युवकांना गांधीजींच्या संकल्पनेतील ग्रामोद्योग उभे करुन रोजगार द्यावा. जिल्ह्यात अवैध दारु विक्रीला स्थानिक प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. त्यामुळे दारूग्रस्त विधवा, अत्याचारग्रस्त निराधार महिलांचे मुलाबाळासंह सर्वांगीण पुनर्वसन करावे. त्यांच्यासाठी आधार केंद्र काढावे गाव व शहरी भागात झालेल्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक नुकसाणीपोटी गावांना एक कोटी व शहरांना पन्नास कोटीपर्यंत ग्रामोद्योग व ग्रामीण विकासासाठी निधी द्यावा. अशा विविध मागण्यांच्या पत्राला मान्यता देऊन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार पंकज भोयर यांना सरोज किटे यांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले. यावेळी क्षिप्रा लोखंडे, निलीमा मोहोड, ज्योती पोटदुखे, रिता हिवाळे, सविता चौधरी, पुष्पा कांबळे यांच्यासह बाबाराव किटे, बळवंत ढगे यांची उपस्थिती होती.

Web Title: Do it before the liquorice, otherwise the villagers will do it