सावकारी कर्जाच्या परतफेडीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या बैठका

शासनाने जाहीर केलेल्या सावकारी कर्जमाफी योजनेकरिता शासकीय स्तरावर बैठकीचे सोपस्कार पूर्ण केले जात आहे.

हरिदास ढोक  देवळी
शासनाने जाहीर केलेल्या सावकारी कर्जमाफी योजनेकरिता शासकीय स्तरावर बैठकीचे सोपस्कार पूर्ण केले जात आहे. देवळी तालुक्यात दीड हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले असून आणखी अर्ज येणे सुरू आहे. शासकीय निकषानुसार १ एप्रिल ते ३० नोव्हेंबर २०१४ या आठ महिन्याच्या कालावधीतील सावकारी प्रकरणे पात्र ठरणार आहे. या कालावधी व्यतिरिक्त प्राप्त झालेले अर्ज नियमबाह्य ठरणार असल्यामुळे अनेकांचा हिरमोड होणार आहे. प्राप्त अर्जाची छानणी तहसीलदार, तालुका उपनिबंधक व लेखा परीक्षक या तीन सदस्यीय समितीमार्फत होणार आहे. यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाच्यावतीने तालुक्यातील परवानाधारक सावकारांकडून गहाणपत्राची माहिती मागविली जात आहे.
सावकाराच्या तावडीतून सुटण्यासाठी शासनाने विदर्भ मराठवाड्यातील कास्तकारांसाठी १७१ कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यात सरसकट सावकारी कर्जाची माफी न देता आठ महिन्याच्या विशिष्ट कालावधीसाठीच ही योजना अंमलात असल्यामुळे अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहणार आहेत. काहींनी मुलींच्या लग्नासाठी तर काहींनी शेतीकरिता सावकारी कर्ज घेतल्याच्या बोलक्या प्रतिक्रीया मन विषन्न करणाऱ्या ठरत आहे. सावकारांनी एक टक्का व्याजाऐवजी नियमबाह्य तीन टक्क्याची आकारणी केल्यामुळे कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. सावकारांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या गहाण पत्राच्या सर्वच पावत्या कच्च्या कागदावर आहे. या सर्व पावत्या तालुका उपनिबंधकांकडे देण्यात आलेल्या अर्जासोबत जोडण्यात आल्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची असहायता प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरत आहे. सावकारी कर्जातून मुक्तता मिळण्यासाठी लाभार्थी हा सातबाराधारक शेतकरी असावा तसेच तो पगारदार निवृत्तीधारक किंवा दुकानदार नसावा. तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रात त्याची शेती असावी, कुटुंबातील सभासदाने सावकाराकडे सोने गहाण ठेवलेले असावे, अशा सर्व अटींची पूर्तता करण्यात आलेल्या अर्जाची छानणी तीन सदस्यीय समिती करणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी तहसीलदार, सचिव तालुका उपनिबंधक व सदस्य म्हणून लेखापरीक्षक राहणार आहेत. या समितीने पारीत केलेले प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविले जाणार आहे. अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी, सदस्य सचिव जिल्हा निबंधक तसेच लेखापरीक्षक वर्ग १ सदस्य असलेल्या समितीने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर सावकाराच्या बँक खात्यात कर्जाचे पैसे वळते केले जाणार आहे.