एमआयडीसीतील रिकाम्या भूखंडामुळे विकास खुंटला

धोरणात्मक अभावामुळे येथील औद्योगिक वसाहत अनेक कारणांनी चर्चेत आहे. वसाहत परिसरातील खाली भूखंडाना रिसेलमध्ये विकण्यासाठी दलालांची साखळी कार्यरत आहे.

रिकामे भूखंड चढ्या दरात विकण्यासाठी दलालांची साखळीहरिदास ढोक  देवळीधोरणात्मक अभावामुळे येथील औद्योगिक वसाहत अनेक कारणांनी चर्चेत आहे. वसाहत परिसरातील खाली भूखंडाना रिसेलमध्ये विकण्यासाठी दलालांची साखळी कार्यरत आहे. ज्यांनी गत दोन वर्षांत खाली भूखंडात कोणताही उद्योग सुरू केला नाही, अश्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून बीसीसीचे (बिल्डींग कम्प्लेंट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र दिले जात आहे. अधिकाऱ्यांसोबतच्या साटेलोट्यातून तसेच चिरीमीरीच्या व्यवहारातून हा सर्व प्रकार होत असल्याचे बोलल्या जात आहे. यामध्ये सोयीच्या लोकांनी भूखंड अडवून ठेवल्याने गरजू उद्योजकांवर अन्याय होत आहे.देवळीची औद्योगिक वसाहत ६४२ एकरात थाटण्यात आली. सन १९९४ मध्ये या वसाहतीला ‘डी’ प्लसचा दर्जा प्राप्त होवून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. यामध्ये १०१ भूखंड पाडून यापैकी ९५ भूखंडाचे उद्योजकांना वाटप करण्यात आले. परंतु काही उद्योजकांनी फक्त नावापुरतेच भूखंड घेऊन ठेवल्याने मागील २२ वर्षापासून हे भूखंड रिकामे पडले आहे. अश्या भूखंडाची संख्या ३० च्यावर आहे. खाली भूखंडाबाबतच्या शासनाच्या बदलत्या धोरणामुळे अडचणीत आलेल्या काहींनी मागील दोन वर्षात या भूखंडाची रिसेलमध्ये विक्री केली. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठरलेल्या दलालामार्फत चढ्याभावाने करण्यात आले. अधिकाऱ्यांसोबत साटेलोटे असल्याने लाखोचे व्यवहार बिनबोभाटपणे तसेच सोयीच्या लोकांसोबत करण्यात आले. व्यवहारात दोन वर्षांचा कालावधी होवून सुद्धा या भूखंडावर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही. त्यामुळे हे सर्व भूखंड आजच्या घटकेला रिकामे पडले आहे. या रिकाम्या भूखंडावर उद्योगांची निर्मिती करण्यात यावी, अन्यथा कारवाई करून हे भूखंड ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी आहे. अधिकाऱ्यांच्या साटेलोट्यातून बीसीसीचे प्रमाणपत्र भूखंडातील कोणतीही कारवाई टाळण्यासाठी या जागेवर १५० ते २०० चौ. फुटाचे ओटे बांधून संबंधित वसाहत अधिकाऱ्यांकडून बीसीसीचे प्रमाणपत्र घेण्यात आले. वास्तविक भूखंडाच्या एकूण आराजीपैकी कमीत कमी २० टक्के पर्यंतच्या जागेत ईमारतीचे बांधकाम केल्यानंतरच बीसीसी प्रमाणपत्र देण्याचा नियम आहे; परंतु या सर्व नियमांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी मूठमाती दिली आहे. कोणताही उद्योग न लावता खाली भूखंड अडवून ठेवण्यासाठी हा सर्व प्रकार केला जात आहे. उद्योजक दलाल व अधिकारी यांचे साटेलोटे याला कारणीभूत आहे. खाली भूखंड अडवून धरल्याने या वसाहतीला अखेरची घरघर लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे.