एक कंटेन्मेंट झोन तीन लाखाचा!

कंटेन्मेंट झोन १४ दिवस राहत असल्याने ३०० मीटरच्या परिसराकरिता बांबुचे कठडे, टिनपत्रे लावण्यासाठी साधारणत: २५ हजार रुपये खर्च येतो. मजुरीकरिता ९ हजार आणि मंडप उभारणीचा साधारणत: १५ हजार रुपये असा जवळपास ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे शहरातील काही मंडप डेकोरेशनच्या व्यावसायिकांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

ठळक मुद्देआरोग्यम् ‘अप’संपदा : बांधकाम विभागाचे अंदाजपत्रक आश्चर्यकारक, चौकशीची होतेय मागणी

आनंद इंगोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेल्या परिसरात १४ दिवस कंटेन्मेट झोन तयार करण्यात आले. या भागातील ३०० मीटरचा परिसर प्रतिबंधित करण्यासाठी टिनपत्रे व बांबूचा वापर करण्यात आला. सोबतच पोलीस कर्मचारी व नोडल अधिकाऱ्यांसाठी एक किंवा दोन मंडप उभारण्यात आले असून याचा खर्च तब्बल तीन लाख रुपये असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंदाजपत्रकावरुन निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे या खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आरोग्य्म ‘अप’ संपदा ठरत असल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाचा शिरकाव होऊ लागताच जिल्हा प्रशासनाकडून रुग्ण आढळून आलेल्या ३०० मीटरच्या परिसरात १४ दिवस कं टेन्मेंट झोन तयार केले जाते. ग्रामीण भागामध्ये कंटेन्मेंट झोन तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग तर शहरी भागातील जबाबदारी नगरपालिकेकडे सोपविण्यात आली आहे. कोरोनाला पायबंद घालण्यासाठी महसूल विभाग, आरोग्य विभाग व पोलीस प्रशासन दिवसरात्र झटत आहे. ही महामारी रोखण्यासाठी शासनाने विकास कामांची गती कमी करुन शिल्लक असलेला निधी परत घेत कोविड-१९ च्या उपाययोजनांवर खर्ची घातला जात आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने कमीत कमी खर्च करण्याचे शासनाचे निर्देश असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून २ लाख ८५ हजार ते ३ लाखांपर्यंतचे अंदाजपत्रक तयार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे अंदाजपत्रक तयार करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उप विभागीय अभियंता व शाखा अभियंता यांचा हातभार लागला आहे. कंटेन्मेंट झोन तयार करण्यासाठी लागलेला हा मोठा खर्च पाहून अनेकांचे डोळे विस्फारले असून याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

आर्वी विभागाने काढली ११ लाखांची देयके
जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा शिरकाव आर्वी तालुक्यातील हिवरा तांडा या गावातून झाला. तेव्हापासून जिल्ह्यामध्ये कंटेन्मेंट झोन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. सर्वाधिक कंटेन्मेंट झोन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आर्वीमध्येच तयार झाले असून या ठिकाणी तब्बल ३ लाखांपर्यंत अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. शासकीय नियमानुसार आर्वी, आष्टी व कारंजा या तीन तालुक्याकरिता ५ लाख ६० हजारांचे अंदाजपत्रक तयार करणे बंधनकारक असताना आतापर्यंत २० लाखांच्या अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता दिल्याची माहिती सुत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. विशेषत: ११ लाख रुपयांचे देयकही अदा करण्यात आले आहे. बांधकाम विभागाने कोणत्याही निविदा न मागविता अंदाजपत्रक तयार करुन मर्जीतील तीन कंत्राटदारांनाच कंत्राट दिल्याची चर्चा जिल्ह्याभरात सुरु आहे. त्यामुळे यासंदर्भात तक्रार झाल्याचीही माहिती आहे.

आर्वी विभागातील कंटेन्मेंट झोनची व्याप्ती पाहूनच नियमानुसार अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी एका जागेवरील साहित्य दुसऱ्या जागेवर वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे या विभागातील सर्वच अंदाजपत्रक ३ लाखापर्यंत गेलेले नाहीत. बरेच अंदाजपत्रक त्यापेक्षाही कमी किंमतीचे आहेत.
सुनील कुंभे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आर्वी

वर्धा विभागात कंटेन्मेंट झोन तयार करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाकडे आहे. झोन तयार करण्यासंदर्भातील अंदाजपत्रकही त्यांच्याकडूनच तयार केले जातात. आम्ही फक्त त्यांच्या सूचनेनुसार त्या परिसराचे मोजमाप करुन देतो.
गजानन टाके, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा

साहेब...! इतकाच खर्च अपेक्षित
कंटेन्मेंट झोन तयार करण्यासाठी बांबू, टिनपत्रे यासह मंडप आणि मजुरी याचाच खर्च येतो. कंटेन्मेंट झोन १४ दिवस राहत असल्याने ३०० मीटरच्या परिसराकरिता बांबुचे कठडे, टिनपत्रे लावण्यासाठी साधारणत: २५ हजार रुपये खर्च येतो. मजुरीकरिता ९ हजार आणि मंडप उभारणीचा साधारणत: १५ हजार रुपये असा जवळपास ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे शहरातील काही मंडप डेकोरेशनच्या व्यावसायिकांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कंटेन्मेंट झोनच्या तयार केलेल्या अंदाजपत्रकांत याचा खर्च २ लाख ८५ हजार ते ३ लाखापर्यंत दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा दर लावल्याने निधीचे वाटोळे झाले आहे.