या...याच खड्ड्यात येऊन साठवा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : वर्धेकराच्या भविष्यकालीन सोयीच्या दृष्टीने लोकाभिमूख अमृत योजने अंतर्गत भूमीगत मलनिस्सारण योजचेने काम गेल्या दीड ...

ठळक मुद्देकंत्राटदाराचा निष्काळणीपणा : कारवाईच्या केवळ बाताच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धेकराच्या भविष्यकालीन सोयीच्या दृष्टीने लोकाभिमूख अमृत योजने अंतर्गत भूमीगत मलनिस्सारण योजचेने काम गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु करण्यात आले आहे. परंतु, कंत्राटदाराची मनमर्जी आणि पालिकेची हतबलता यामुळे शहरातील रस्त्याच्या मध्यभागांत खोदण्यात आलेले खड्डे वर्धेकरांसह इतरांनाही ‘या...याच खड्डयात येऊन साठवा’ असे खुणावत आहे. कठोर कारवाई अभावी कंत्राटदाराकडून निष्काळजीपणाचा कळस गाठला जात असल्याने ही योजना आता ‘धोकाभिमुख’ ठरत आहे.
शहरात गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून ८७ कोटींच्या मलनिस्सारण योजनेचे काम सुरु आहे. या योजनेचा कंत्राट पी. एल. अडके नामक कंपनीला दिला आहे. या कंपनीने सुरुवातीपासून नियोजन शुन्य काम सुरु केले. मलनिस्सारण योजनेची पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्त्याच्या मध्यभागात खोदकाम करुन ठेवले. त्यासोबत चेंबरसाठी गोल खड्डेही खोदले होते. शहरातील नागरिकांना या कामाचा मोठा त्रास सहन करावा लागला. यामुळे शहरातील मजबूत व गुळगुळीत रस्ते खड्डेमय झाले आहे. यासोबतच काम करताना कोणतेही सूचना फलक लावलेले नसल्याने अनेक जण खड्डयात पडले. एका बालकाला कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे जिवही गमवावा लागला. घटनेनंतर वारंवार वादंग उठले, तक्रारीचा ओख वाढला पण; कंत्राटदाराविरुद्ध ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने वर्धेकरांचे दुखने कायमच राहिले आहे. आताही बजाज चौक हा शहराचा मुख्य भाग आहे. या ठिकणचे काम गतीने करणे अपेक्षीत आहे. तरीही धिम्यागतीने काम करीत अडचणी उभा करुन ठेवल्या आहे. बसस्थानकासमोर एका बाजुने खोदकाम करण्यात आल्याने एकाच बाजुने वाहतूक वळविताना वाहतूक पोलिसांची चांगलीच दमछाक होत आहे. बसस्थानकासमोर मध्यभागी चेंबरसाठी मोठा खड्डा खोदून ठेवला. अनेक दिवसांपासून हा खड्डा तसाच आहे. शिवाय सूचना फलक खड्ड्यात पडल्याने यामार्गावर मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


पालिका व एमजीपीने विषयाचा बनविला चेंडू
च्अमृत योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या मलनिस्सार योजनेच्या अनेक तक्रारी झाल्या. प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांनी या ढिसाळ कामाविरुद्ध आवाज उठवून नगरपालिकेसह लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. त्यामुळे हा विषय मंत्रालयापर्यंत जाऊन पोहोचला. या विषयांसर्भात नोव्हेंबर महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांच्या उपस्थितीत न.प. प्रशासन, मजिप्रा विभाग व कंत्राटदाराची बैठक झाली. यावेळी कंत्राटदारावर दंड ठोठावला व काळ्यायादी टाकण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, कंत्राटदारावर कारवाई झाली नाही. याबाबत पालिकेला आणि मजिप्रा एकमेकांकडे बोट दाखवून टोलवाटोलवीच करीत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.

कंत्राटदाराने घेतला निर्णयाचा आधार
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कंत्राटदाराला दंड ठोठावून काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. पण, या निर्णयाविरुद्ध कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेत लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून काम करण्याच अडचणी निर्माण केल्या जात आहे. वारंवार काम बंद पाडल्या जात असल्याने काम करणे कठीण झाल्याने न्यायालयात सांगितल्याने त्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराने न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत आपली मनमर्जी कायमच ठेवली आहे.मात्र, याचा जीवघेणा त्रास वर्धेकरांसह शहरातील मार्गाने अवागमण करणाऱ्या प्रत्येकास सहन करावा लागत आहे.