मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्षांचा आदेश पायदळी

परवानगीविना सार्वजनिक ठिकाणी, फ्लेक्स, बॅनर न लावण्याबाबत पक्षाचे अध्यक्ष आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून आदेश निर्गमित केले. असे असताना शहरात व बाहेर फ्लेक्स, बॅनर लावून मुख्यमंत्री आणि पक्षाध्यक्षांचा आदेश पक्षातीलच पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी पायदळी तुडविल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देपदाधिकाऱ्यांचे कृत्य : अवैधरीत्या लावले फ्लेक्स,बॅनर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : परवानगीविना सार्वजनिक ठिकाणी, फ्लेक्स, बॅनर न लावण्याबाबत पक्षाचे अध्यक्ष आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून आदेश निर्गमित केले. असे असताना शहरात व बाहेर फ्लेक्स, बॅनर लावून मुख्यमंत्री आणि पक्षाध्यक्षांचा आदेश पक्षातीलच पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी पायदळी तुडविल्याचे चित्र आहे. वरिष्ठांचे आदेश पायदळी तुडविण्यासाठीच असतात, हेच भाजपच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी कृतीतून दाखविले आहे.
नेते मंडळी, पदाधिकाऱ्यांकडून ठिकठिकाणी अनधिकृतपणे पोस्टर, बॅनर, फ्लेक्स लावून शहराचे सातत्याने विद्रुपीकरण केले जाते. याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने आदेश निर्गमित करून अनधिकृतपणे फ्लेक्स, बॅनर लावण्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने भाजपने अंमलबजावणी केली. तशी जाहिरातही पधरवड्यापूर्वी प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील यांनी सक्षम अधिकाºयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना फ्लेक्स, बॅनर न लावण्याबाबत आवाहन केले. मात्र, संपूर्ण जिल्ह्यात हा आदेश पायदळी तुडविल्याचेच दिसून येते. धुनिवाले चौक परिसरात याशिवाय अन्य भागात अवैधरीत्या आदेश झुगारून फलक लावण्यात आले आहेत. यामुळे शहर विद्रुप झाले आहे.
आचारसंहिता असूनही फलक कायम
समुद्रपूर येथे दहेगाव चौक ते पोलीस ठाण्यापर्यंत मोक्याच्या ठिकाणी जागोजागी फलक दिसून येत आहेत. २० फेब्रुवारीपासून शासकीय परिपत्रकानुसार आदर्श आचारसंहिता सुरू झाल्याचे पत्रक सर्व शासकीय कार्यालयांंना प्राप्त झाले आहे. समुद्रपूर नगरपंचायत मात्र यापासून अनभिज्ञ आहे. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे एक फलक निघाला की, त्याच दिवशी राजकीय नेत्याचा दुसरा फलक लावण्याची परंपरा नगरपंचायत स्थापन झाल्यापासून कायम आहे. या फलकामुळे शहराला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले आहे. २० फेब्रुवारीपर्यंत शहर फलकमुक्त करण्याचा आदेश दिला असतानाही नगरपंचायत प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अवहेलना होत आहे. या प्रकरणात वरिष्ठांकडून काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.