प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण कायदा रद्द करा

शेतकऱ्यांची संमती न घेता त्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा अधिकार सरकारला देणारा भूमी अधिग्रहण वटहुकूम संसदेने कायद्यात रूपांतरित करू नये, ..

वर्धा : शेतकऱ्यांची संमती न घेता त्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा अधिकार सरकारला देणारा भूमी अधिग्रहण वटहुकूम संसदेने कायद्यात रूपांतरित करू नये, या मागणीसाठी महात्मा फुले समता परिषदेने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले़ यावेळी जिल्हाधिकारी एन. नवीन सोना यांना पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले़
शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारी वा खासगी उद्योगपतींना विविध प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित करताना ७० टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी, बाजारभावापेक्षा चौपट किंमत, विस्थापित शेतकऱ्याच्या एका मुलाला नोकरी व १५ टक्के विकसीत जमिनीचा वाटा, अशा तरतुदी भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्ये होत्या़ तो सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभा व राज्यसभेत एकमताने मंजूर केला होता. मोदी सरकारने शेतकरी हिताचा हा कायदाच बदलला़ शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के लेखी संपत्तीची अटच काढून टाकली़ हे विधेयक लोकसभेत न मांडता ३१ डिसेंबर रोजी वटहुकूम काढला. हा वटहुकूम कायदा म्हणून लोकसभेत मंजूर झाला तर शेतकरी देशोधडीला लागेल, अशी भीती समता परिषदेने व्यक्त केली़ यामुळे हा वटहुकूम मोडीत काढावा, अशी मागणी समता परिषदेने केली़
धरणे आंदोलनात विभागीय संघटक प्रा. दीवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके, विजय मुळे, सुरेश सातोकर, किशोर तितरे, चंदू भोयर, संजय भगत व पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला़(कार्यालय प्रतिनिधी)