ब्राह्मण समाजाला आर्थिक स्तरावर सवलत मिळावी

ब्राह्मण समाजाच्या भावी उदरभरणाकरिता व अस्तित्वासाठी आर्थिक स्तरावर सवलत देण्याची तरतुद करावी या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.

वर्धा : ब्राह्मण समाजाच्या भावी उदरभरणाकरिता व अस्तित्वासाठी आर्थिक स्तरावर सवलत देण्याची तरतुद करावी या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले. यावेळी २५० ब्रह्मवृंदांनी स्वाक्षरी करून लेखी निवेदन उपजिल्हाधिकारी सुनील गाढे यांना दिले.
ब्रह्मवृंद महासभेच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनानुसार, ब्राह्मण युवकांना व्यवसाय स्थापन करण्याकरिता आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, त्यांना व्यवसायाकरिता भांंडवलाची सोय पुरविणे, पुरोहित वर्गाला तुटपुंज्या आर्थिक मानधनावर उदरनिर्वाह करावा लागतो. यासंदर्भात त्यांना मासिक पाच हजार रुपये मानधन दिले जावे, ब्राह्मणांना जातीवाचक शिवीगाळ करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करावी, जाणीवपूर्वक मानहानी आणि शिविगाळ यामुळे परिणामत: ब्राह्मण समाजात असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी ब्राह्मण समाजाचा समावेश अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्टमध्ये करुन समान नागरी कायदा स्थापन केला जावा, यासह आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे. या समाजाला आरक्षण नसल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात आर्थिक स्तरावर प्रवेश देऊन तितकीच प्रवेश फी निश्चित करावी. या मागण्यांचा तातडीने विचार करून तोडगा काढावा, असे निवेदन प्रा. जयंत मादुस्कर, विलास कुलकर्णी, ताराचंद चौबे, सतीश बावसे, हेमंत पाचखेडे, माधवी महाजन, वैभवी व्यास, रागिणी देवगांवकर, मंदार अभ्यंकर, श्याम पत्की, तुषार देवढे, विजय धाबे, प्रकाश परसोडकर व पुरोहित मंडळी, दिलीप दोडके यांच्या उपस्थितीत सादर केले.
यानंतर शिष्टमंडळाने सुनील गाढे यांच्यासोबत चर्चा केली. शासनातर्फे केल्या जाणाऱ्या नियुक्तयाबाबत खुल्या प्रवर्गातील नेमणूकांसाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नवीन निकालाची प्रत गाढे यांना देण्यात आली.(स्थानिक प्रतिनिधी)