भूदान घोळ; वर्धा उपविभागातील ३१ प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित

आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीत जिल्ह्यात १९०० हेक्टर जमीन प्राप्त झाली. यातील बहुतांश जमिनीची नियमांना डावलून विल्हेवाट लावली. याबाबत तक्रारीनंतर वर्धा उपविभागात ४८ प्रकरणे अनियमित आढळली.

ठळक मुद्देसातमध्ये आदेश पारित पांढरकवडा येथील जमीन शासन जमा

प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीत जिल्ह्यात १९०० हेक्टर जमीन प्राप्त झाली. यातील बहुतांश जमिनीची नियमांना डावलून विल्हेवाट लावली. याबाबत तक्रारीनंतर वर्धा उपविभागात ४८ प्रकरणे अनियमित आढळली. या प्रकरणांची उपविभागीय अधिकाºयांकडे सुनावणी सुरू आहे. यातील सात प्रकरणांत आदेश पारित केले असून एक जमीन शासन जमा केली. भूदान जमीन घोळ ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम उजेडात आणला होता, हे विशेष! यानंतर प्रशासनाने चौकशीचे सुत्र हलवून कारवाई सुरू केली.
जिल्ह्यात भूदान चळवळीत प्राप्त जमिनीत मोठा घोळ झाला. यातील जमिनी संस्थानिक, ले-आऊट धारकांच्या घशात घातल्या. यामुळे गरजू, भूमिहिन जमिनींपासून वंचित राहिले. याबाबत आरटीआय अंतर्गत प्राप्त माहितीवरून ‘लोकमत’ने पाठपुरावा केला. शिवाय लोकसभेसह, विधान परिषद, विधान सभेतही प्रश्न उपस्थित झाले. यानंतर राज्यस्तरावर समिती नेमली गेली; पण त्यांचा अहवाल आला नाही. राज्य शासनाच्या आदेशावरून जिल्ह्यात भूदानातील जमिनींची चौकशी सुरू झाली; पण अपवाद वगळता कारवाई होत नसल्याचेच चित्र आहे.
वर्धा उपविभागात ४८ प्रकरणांत एसडीओंसमोर सुनावणी होत आहे. यातील सात प्रकरणांत तत्कालीन एसडीओ घनश्याम भूगावकर यांनी आदेश पारित केले. चार आदेशांवर सह्या व्हायच्या असून तीन आदेश जारी झाले. यात पांढरकवडा येथील सर्व्हे क्र. ११६ मधील संदीप काचोळे यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कात घोळ आढळल्याने ती शासन जमा करण्यात आली. पिपरी (मेघे) येथील छाया मुंधडा यांच्या जमिनीबाबत सर्व्हे क्र. १२४ च्या भूदान जमिनीची नोंद घ्यावी व ६४/१ मधील नोंद वगळण्याचे आदेश दिलेत. डोरली येथील सुमित्रा धुर्माळे यांना प्राप्त जमिनीमध्ये शर्तभंग न आढळल्याने ती जैसे थे ठेवली. यातील १० प्रकरणांत न्यायालयात दाद मागितली असून उर्वरित ३१ प्रकरणांत एसडीओंमार्फत सुनावणी घेतली जात आहे. २२ आॅगस्ट रोजी १२-१३ प्रकरणांवर सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.