४,५४६ शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ

शासनाने मागील वर्षी जाहीर केलेली राष्ट्रीय पीक विमा २०१३ या योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे़ यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे़ या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४ हजार ५४६ शेतकऱ्यांना

राष्ट्रीय पीक विमा योजना २०१३ ला मंजुरी
हर्षल तोटे - पवनार
शासनाने मागील वर्षी जाहीर केलेली राष्ट्रीय पीक विमा २०१३ या योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे़ यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे़ या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ४ हजार ५४६ शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय पीक विम्याची रक्कम प्राप्त होणार आहे़
२०१३ च्या खरीपामध्ये कपाशी, तूर व सोयाबीन पिकासाठी शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता़ अतिवृष्टी व गारपिटीमुळे खरीपाचे अतोनात नुकसान झाले़ यामुळे आणेवारी ५० पैशांच्या आत व उंबरठा उत्पन्नही ६० टक्क्यांच्या आत होते़ तेव्हा विमा मिळावा म्हणून अत्यंत आरडा-ओरड झाली़ यामुळे विमा कंपनीने विमा देण्याचे जाहीर केले आहे़ विमा मंजुरीसाठी मागील तीन वर्षाचे सरासरी उत्पन्न व यावर्षीचे उत्पन्न याचा गोषवारा काढून नुकसानीची पातळी किती टक्के आहे, कृषी खात्याचा सर्व्हे व महसूल विभागाने दिलेली आणेवारी लक्षात घेत विम्याची रक्कम ठरविली जाते; पण हे सुत्र पटण्यासारखे नाही़ जिल्ह्यात आष्टी व हिंगणघाट तालुका पीक विम्यातून वगळलेला दिसतो. यामुळे आष्टी २ हजार ३२५ तर हिंगणघाट विभागात ४ हजार ५४६ शेतकऱ्यांनी कपाशी व सोयाबीन पिकासाठी विमा उतरविला होता; पण विम्यापोटी त्यांना एक छदामही मिळणार नाही.
आर्वी महसूल विभागात १ हजार २०७ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला असून पैकी केवळ ११४ शेतकऱ्यांना तूर पिकासाठी विमा देण्याचे मंजूर करण्यात आले. देवळी महसूल विभागात ३ हजार ९५८ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता, पैकी ७६७ शेतकऱ्यांना सोयाबिनसाठी व ३११ शेतकऱ्यांना तूर पिकासाठी मंजुरी देण्यात आली. कारंजा विभाग ३ हजार ४३९ पैकी १०२ शेतकऱ्यांना तूर पिकासाठी विम्याची रक्कम देण्यात येणार आहे. समुद्रपूर विभागात १२ हजार ९३२ पैकी केवळ १९१ शेतकरी लाभार्थी ठरत आहे. सेलूमध्ये ४ हजार १३८ पैकी तुरीकरिता ४ व १ हजार ९५३ शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. वर्धा विभागात ३ हजार ५०२ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला़ पैकी कपाशी ३०, तूर ४३ व १ हजार ३१ शेतकऱ्यांना सोयाबीनची मदत दिली जाणार आहे.
सोयाबीनला हेक्टरी १४ हजार ५०० व कपाशीला २४ हजार एवढी नुकसान भरपाई देण्यात येणार होती; पण मंजुरी देताना अल्प रक्कम देण्यात येणार आहे. एवढे नुकसान होऊनही अल्प मदत देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय विमा योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे दिसते़ २०१४-१५ च्या खरीप पिकासाठी कृषी कर्ज धारकांना पीक विमा काढण्याची सक्ती करण्यात आली आहे़ तसा फतवाही शासनाने काढला आहे. गत काही वर्षात अब्जो रुपये जमा करणाऱ्या विमा कंपन्या, विमा द्यायचे काम पडल्यास हात आखडता घेत असल्याने शेतकरी विमा काढण्यास नकार देतात़ २०१४ मध्ये पाऊस लांबल्याने यावर्षीचे कृषी कर्ज वसूल होईल की नाही, ही चिंता बँकांना वाटत असल्याचे दिसते़