पाकिटबंद दुधावर बंदी घालत ओला, उबेरच्या धर्तीवर पुरवठा साखळी तयार करा

जिल्ह्याची लोकसंख्या १२ लाखांच्या जवळपास असून त्यानुसार दुधाची मागणी १ लाख २० हजार लिटरची असणे अपेक्षित होते. परंतु, ती मागणीही केवळ ८० हजार लिटरपर्यंत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासकीय आकड्यानुसार १२ ते १५ हजार लिटरच्या वितरण होते. गोरस भंडार ६ ते ७ हजार लिटर, महानंद, दिनशॉ, क्रीमलाईन, हल्दीराम, गोवर्धन, राजहंस, अमूल व इतर पाकिटांची ७ हजार लिटरची विक्री करीत असल्याची शासकीय नोंद आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी आरक्षणचे शैलेश अग्रवाल यांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : दुधाची पाकिटे नागपूरहून येतात. शेतकऱ्यांच्या दुधाला मागणी वाढावी व काही प्रमाणात का होईना स्थिती नियंत्रणात यावी यासाठी दूध पाकीट कंपन्यांच्या विक्रीवर जिल्ह्यात बंदी घालावी, अशी मागणी शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी केली आहे.
जिल्ह्याची लोकसंख्या १२ लाखांच्या जवळपास असून त्यानुसार दुधाची मागणी १ लाख २० हजार लिटरची असणे अपेक्षित होते. परंतु, ती मागणीही केवळ ८० हजार लिटरपर्यंत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासकीय आकड्यानुसार १२ ते १५ हजार लिटरच्या वितरण होते. गोरस भंडार ६ ते ७ हजार लिटर, महानंद, दिनशॉ, क्रीमलाईन, हल्दीराम, गोवर्धन, राजहंस, अमूल व इतर पाकिटांची ७ हजार लिटरची विक्री करीत असल्याची शासकीय नोंद आहे. यातील अमूलसारख्या बहुतांश कंपन्या वर्धा जिल्ह्यातून संकलन करीत नसून केवळ वितरण करीत आहेत. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात दररोज ६० हजार लिटरच्या पुढेच थेट दूध विक्री होत असून निम्म्याहून अधिक पाकीट विक्रीचा अंदाज आहे. पाकीट विक्रीबाबत चुकीची माहिती या उद्योजकांकडून शासकीय यंत्रणेला देण्यात येत असल्याचा आरोपही अग्रवाल यांनी केला आहे.
ज्याप्रमाणे ओला आणि उबेर संकेतस्थळावरून प्रवासासाठी वाहन मिळविते, त्याचप्रकारे थेट उत्पादक ते ग्राहक दूध विक्रीसाठी शैलेश अग्रवाल यांनी संकेतस्थळ व अ‍ॅप तयार करीत असून त्याचे संचालन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्याचे त्यांनी सुचविले आहे. संकेतस्थळावरून दुधाची मागणी येताच त्या परिसरातील जवळच्या उत्पादकाला ग्राहकाची व ग्राहकाला उत्पादकाची माहिती देण्यात येईल व संपर्क साधून मागणी पूर्ण करण्यात येईल. ग्राहक खरेदीसाठी आल्यास उत्पादकाला गाईच्या दुधाला ५० तर म्हशीच्या दुधाला ७० रुपये किमान प्रतिलिटरचे भाव आकारता येईल, तर घरपोच सेवेसाठी अतिरिक्त १० रुपये घेता येईल.
ग्राहकाला समस्या व समाधान याच ठिकाणी नोंदविता येणार असून गुणवत्ता किंवा सेवेसंबंधी तक्रारी आल्यास पाठपुरावा करण्यात येईल. दुग्ध व्यवसायाला अच्छे व सच्चे दिन आणण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने हे संकेतस्थळ व अ‍ॅप संचालित करून थेट विक्रीत सहाय्य करावे व शासनाने उत्पादकांच्या वितरणानंतर उर्वरित दुधाच्या संकलनाची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही अग्रवाल यांनी केली आहे.