खरीप-रबीतील कर्जवाटपात बँका दिसताहेत निरूत्साही

जिल्ह्यात खरिपाचा ४ लाख ५ हजार ६२८.०३ हेक्टरवर पेरा होता. रबीचे २७ नोव्हेंबरपर्यंत २१ हजार ६७० हेक्टर इतके पेरणी क्षेत्र होते. खरिपाचे नियोजन करतेवेळी बँकांकडून रबीचेही नियोजन केले जात असून बँकांकडून निधी राखीव ठेवला जातो. खरीप आणि रबी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतल्यानेच लक्ष्यपूर्ती होऊ शकली नाही, वस्तुस्थिती आहे.

ठळक मुद्देलक्ष्यपूर्ती निम्मीच । उद्दिष्ट ९८० कोटींचे, गाठले केवळ ६६ टक्के

सुहास घनोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : खरिपासह रबी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात निरुत्साह दाखविल्याने लक्ष्यपूर्ती निम्मीच होऊ शकली. रबीची बऱ्यापैकी पेरणी आटोपूनही कर्जवितरणाचे प्रमाण केवळ २८.५७ टक्क्यांवर राहिले.
खरिपात जिल्ह्यातील बँकांना ८८२ कोटी, तर रबी हंगामात ९८ कोटींचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ४ लाख ५ हजार ६२८. ०३ हेक्टरवर पेरणी होऊनही खरिपात ३३२ कोटी तर रबी हंगामात केवळ २८ कोटी इतकेच कर्जवाटप झाले. लक्ष्यपूर्ती न झाल्याची कारणमिमांसा केली असता अनेकांनी कर्जाचे नूतनीकरण केले नाही, शिवाय अद्याप शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा करीत असून मागील तीन ते चार वर्षांपासून सातत्याने असलेली नापिकी, परतीच्या पावसाने सोयाबीन, कपाशी पिकांचे झालेले नुकसान यामुळेच कर्ज घेण्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे कारण बँकांकडून पुढे केल जात आहे.
जिल्ह्यात खरिपाचा ४ लाख ५ हजार ६२८.०३ हेक्टरवर पेरा होता. रबीचे २७ नोव्हेंबरपर्यंत २१ हजार ६७० हेक्टर इतके पेरणी क्षेत्र होते. खरिपाचे नियोजन करतेवेळी बँकांकडून रबीचेही नियोजन केले जात असून बँकांकडून निधी राखीव ठेवला जातो. खरीप आणि रबी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतल्यानेच लक्ष्यपूर्ती होऊ शकली नाही, वस्तुस्थिती आहे.
जिल्ह्यातील अनेक भागात कापसाचे लागवडक्षेत्र मोठे आहे. खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांनीच अधिक कर्ज घेतले.
रबी हंगामात कर्जाची फारशी उचल झाली नाही. नापिकी, अस्मानी-सुल्तानी संकटांमुळे कर्ज फेडणे अवघड होत असताना, नवे कर्ज कशाला घ्यायचे म्हणूनही कर्ज घेण्याकडे अनेकांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, आजही अनेक शेतकऱ्यांचा सावकारी पाश कायम असल्याचे चित्र आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अडेलतट्टू धोरण
खरीप हा प्रमुख हंगाम असल्याने याकरिता मोठ्या प्रमाणावत निधी दिला जातो. रबी हंगामाकरिता निधीची तरतूद कमी असते. खरिपातील कर्जाची नियमित फेडणी झाली असेल तर बँकांकडून नवे कर्ज देण्याबाबत विचार केला जातो. अनेक बँका कर्ज वाटप करताना अडेलतट्टू धोरण राबवितात. यामुळे कित्येक शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करतात. त्यांच्याकडून बँकांची कानउघाडणीही केली जाते. मात्र, शासनाकडून आम्हाला निर्देश नाहीत. आम्ही काय करायचे म्हणून बँक व्यवस्थापने वेळ मारून नेताना दिसतात.