वाळू उपशावर बंदी घाटाचा ताबा कायम

वाळू घाटांसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण सुरु असल्यानेच वर्षभर वाळूघाटांचे लिलाव थांबले होते. अखेर मागील महिन्यात जिल्ह्यातील आठ घाटांचे लिलाव करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वाळू घाटांसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण सुरु असल्यानेच वर्षभर वाळूघाटांचे लिलाव थांबले होते. अखेर मागील महिन्यात जिल्ह्यातील आठ घाटांचे लिलाव करण्यात आले. या घाटावरुन उपसा सुरु असतानाच आता वाळू उपसा थांबवावा, असे न्यायालयाचे आदेश धडकल्याने जिल्हा खनिकर्म विभागाच्यावतीने घाटधारकांना सूचना दिल्या आहे. सध्या वाळूउपसा बंद केला तरीही घाटाचा ताबा मात्र कायमच आहे.
शासनाने वाळू घाटावरुन वाळूचा उपसा करण्याकरिता काही नियम व अटी घालून दिल्या आहे. मात्र घाटधारकांकडून प्रत्यक्षात या नियमांना तिलाजली दिली जात असल्याने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने मागील वर्षी घाटांचे लिलाव थांबले होते. यामुळे वाळू माफियांनी वाळूची चोरी करुन आपले उखळ पांढरे केले. पण, यात शासनाचा महसूल बुडाला आणि सर्वसामान्यांच्याही खिशाला झळ पोहोचली. त्यानंतर यावर्षी मागील महिन्यात जिल्ह्यातील आठ घाटांचा लिलाव करण्यात आला. लिलाव होताच काही घाटधारकांनी घाटाचा ताबा मिळण्यापूर्वीच नियमबाह्य वाळू उपसा सुरु केला. पंधरा ते वीस दिवस वाळूची उचल केली नाही तोच न्यायालयाचा आदेश धडकला. या आदेशानुसार सुरु असलेल्या घाटांवरील वाळू उपसा थांबवावा, अशा सूचना जिल्हा खनिकर्म विभागाने दिल्या. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत उपसा थांबविण्याच्या सूचना असल्याने घाटधारकांमध्ये चांगलीच धडकी भरली आहे. पण या आदेशाचे पालन होईल काय? हा प्रश्नच आहे.
-तर घाटधारकाची रक्कम परत करावी लागणार
वर्षभराच्या प्रतिक्षेनंतर पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील दहा घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यापैकी आठ घाटांचाच लिलाव करण्यात आला. यातून शासनाला ६ कोटी ७४ लाख ४१ हजार ८५२ रुपयाचा महसूल मिळाला. जर या घाटावर न्यायालयाच्या आदेशाने कायमची बंदी घातल्यास शासनाला घाटधारकांची ही रक्कम परत करावी लागणार.