विना अनुदानित शाळांना अनुदानाची प्रतीक्षा

गत १३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अद्याप मान्यता नसून त्यांना वेतनही दिल्या जात नाही.

वर्धा : गत १३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अद्याप मान्यता नसून त्यांना वेतनही दिल्या जात नाही. यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळण्याची वेळ आली आहे.
राज्यातील काही शाळा मुल्यांकनाच्या जटील अटींची पूर्तता करून अनुदानास पात्र ठरल्या; परंतु सदर शाळांना अनुदानावर आणण्याबाबत पूणर्तपासणी करण्याचे शासन आदेश देण्यात आले. या संदर्भात कृती समितीच्यावतीने आंदोलन केले असता २४ डिसेंबर २०१४ रोजी पूणर्तपासणी रद्द करण्यात आल्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी विधान परिषदेमध्ये केली; परंतु अद्यापही पूणर्तपासणी रद्द झाल्याबाबतचे आदेश शासन स्तरावरून निर्गमित न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून पिळवणूक सुरू आहे.
पुनर्तपासणी रद्द केल्याचे आदेश निर्गमित करणे, अनुदानास पात्र घोषित झालेल्या राज्यातील १,३४३ शाळा व आयुक्त कार्यालय पुणे येथे अनुदानास पात्र असणाऱ्या सर्व प्रलंबित प्रस्ताव पात्र म्हणून घोषित करणे व तशी आर्थिक तरतुद करणे, तसेच ज्या शाळा अनुशेषाअभावी अपात्र झाल्या अशा शाळांमध्ये भविष्यात रिक्त होण्याऱ्या पदावर अनुशेष पूर्ण करण्याच्या अटीवर शाळा पात्र कराव्या या मागण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनापूर्वी निर्णय घेतो असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. या मागण्या शासनाने २५ जानेवारीपर्यंत मान्य कराव्या अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अजय भोयर सचिव मनीष मारोडकर, भोजराज हातहजारे, किशोर चौधरी, सिद्धार्थ वाणी, अनिल टोपले, प्रशांत साटोणे, मोहम्मद इझारूद्दीन यांच्यासह शिक्षकांनी दिला आहे.(प्रतिनिधी)