शेती खरेदी-विक्री बंदी अडचणीची

अज्ञानी व भोळ्या आदिवासी समाजाची कुणी फसवणूक करू नये म्हणून त्यांच्या शेतजमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार सवर्णांशी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय होऊ शकत नाही,

आदिवासी त्रस्त : उपाययोजना करण्याची मागणी
रोहणा : अज्ञानी व भोळ्या आदिवासी समाजाची कुणी फसवणूक करू नये म्हणून त्यांच्या शेतजमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार सवर्णांशी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय होऊ शकत नाही, हा शासनाचा कायदा आहे; पण तो आता कालबाह्य झाला आहे़ सध्या हा कायदाच आदिवासींना अडचणीचा ठरू पाहत आहे. या कायद्यामुळे आर्थिक अडचणीतील आदिवासी व्यक्ती आपली शेतजमीन कुणालाही विकून काम भागवू शकत नाही़ याकडे लक्ष देत उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
पूर्वीच्या काळी आदिवासी समाजात शिक्षणाचा अभाव होता. त्यांना कायद्याची पूरेशी जाण नव्हती़ परिणामी, समाजातील सवर्ण, सावकार, स्वार्थी व मालगुजार व्यक्ती आदिवासींच्या जमिनी अत्यंत माफक दरात आपल्या नावी करून घेत व त्यांची फसवणूक करीत होते़ यामुळे अनेक आदिवासी भूमिहिन झाले. मालगुजार व्यक्ती केवळ शेतसाऱ्यात आदिवासींच्या जमिनी हडप करीत होते़ हा अन्याय होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी व्यक्ती शेतजमीन आदिवासी व्यक्तींनाच विकू शकतो. गैरआदिवासींना विकायची असल्यास विक्रेत्याला जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे कायद्याने अनिवार्य केले आहे. फार पुर्वी जो कायदा आदिवासींचे फसवणुकीपासून संरक्षण करीत होता, तोच कायदा बदलत्या काळात आदिवासींना डोकेदुखी ठरू पाहत आहे़ आर्थिक अडचण त्वरित सोडविण्यासाठी शेतजमिनीची विक्री करताना हा कायदा त्रासदायक, वेळखाऊ व अडचणीचा ठरत आहे.
अलीकडे आदिवासी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. आपली कुणी फसवणूक करू नये याबाबत समाज जागरुक झाला आहे. आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा प्रतिकार संघटितपणे करता यावा म्हणून आदिवासी संघटना सक्षम झाल्या आहेत. आपल्या हक्काचा वाटा कुणी हिरावत असेल तर त्या विरूद्ध रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची क्षमता आदिवासींमध्ये निर्माण झाली़ आपणही उच्चशिक्षण घ्यावे, आपल्याही मुलींचे लग्न थाटात व्हावे, आपलेही जीवनमान उच्च दर्जाचे असावे या आशा आकांक्षा आदिवासींमध्ये निर्माण झाल्या आहेत़ अशा स्थितीत मुला-मुलींचे उच्च शिक्षण, त्यांचे लग्नकार्य, कमी प्रतीची अनुपयोगी जमीन विकून उच्चप्रतीची उपयुक्त व सोयीची जमीन खरेदी करणे, शहरात प्लॉट वा घर विकत घेणे आदी आर्थिक व्यवहार करताना अनेक आदिवासींना आपली शेतजमीन त्वरित विकण्याची गरज असते; पण विद्यमान कायद्यामुळे हा व्यवहार करण्यासाठी दुसरा आर्थिक सक्षम आदिवासी उपलब्ध होत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांची पुर्व परवानगी घेणे म्हणजे ‘भिक नको; पण कुत्रा आवर’, असे जिकरीचे झाले आहे. यामुळे हा कायदा आदिवासींच्या प्रगती व उच्च अपेक्षापूर्तीमध्ये अडसर ठरत आहे. सदर कायदा बदलत्या परिस्थितीत कालबाह्य असल्याची भावना अनेक आदिवासींनी व्यक्त केली़ शासन, प्रशासनानेही कालबाह्य झालेल्या या कायद्यात सुधारणा करावी आणि आदिवासींनाही जमीन विक्रीचे स्वातंत्र्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे़(वार्ताहर)