न्यायशीर मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलन
By Admin | Updated: February 12, 2015 01:36 IST2015-02-12T01:36:18+5:302015-02-12T01:36:18+5:30
वर्धा नगरपालिका अंतर्गत कार्यरत सफाई कामगारांच्या प्रमुख दहा मागण्या आहेत. या मागण्यांची अद्याप पूर्तता न झाल्याने कामगारांनी आंदोलन केले.

न्यायशीर मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलन
वर्धा : वर्धा नगरपालिका अंतर्गत कार्यरत सफाई कामगारांच्या प्रमुख दहा मागण्या आहेत. या मागण्यांची अद्याप पूर्तता न झाल्याने कामगारांनी आंदोलन केले. जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून हा पेच सोडविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी वाटाघाटी केल्या. तसे पत्र प्रशासनाला देण्यात आल्याने कामगारांनी आंदोलन स्थगित केले. पण कार्यवाहीसाठी पालिका प्रशासनाला महिन्याभराची मुदत देण्यात आली आहे.
३१ मार्च २०१५ पर्यंत सफाई कामगारांच्या न्यायशीर १० सूत्रीय मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास अनिश्चित काळासाठी कामबंद आंदोलन करणार येणार आहे. याकरिता पीडित सफाई कामगारांनी जिल्हा व पालिका प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.
येथील पालिकेत कार्यरत सफाई कामगारांच्या १० सूत्रीय न्यायिक मागण्यांची अनेक वर्षांपासून पूर्तता झालेली नाही. म्हणून कामगारांनी नगर परिषद कार्यालयासमोर ४ फेब्रुवारी पासून अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. सफाई कामगार संघटना, वर्धा जिल्हा यांचा यात सहभाग होता. आमदार पंकज भोयर यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन सफाई कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा केली. शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करून अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले. तसे पत्र संबंधित प्रशासनाल दिले. यानंतर कामगारांनी तात्पुरते मागे घेऊन पालिका प्रशासनाला अंमलबजावणीकरिता महिनाभराची मुदत दिली.
प्रमुख १० मागण्यांत सफाई कामगारांच्या २०० नवीन पदांची भरती करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त व संचालक नगर पालिका प्रशासन, मुंबई यांच्याकडे प्रलंबित आहे. त्या प्रस्तावला मंजुरी मिळवून देण्याकरिता कार्यवाही करावी, १ मार्च २०१५ पासून सफाई कामगारांच्या कामावर येण्याची वेळ सकाळी ७ ते दुपारी ३ वाजता पर्यंत करण्यात यावी, याचा उल्लेख आहे. सफाई कामगारांच्या मागण्या मान्य करून पूर्तता करण्याचे पत्र पालिका प्रशासनाला दिले आहे.
मागण्यांची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केल्यास कामगारांकडून पुन्हा कार्यवाही करण्यात येईल, यामुळे नागरिकांना होणारी असुविधाची जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशारा दिला आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)