वर्धा : आर्वी येथील कदम हॉस्पिटलमधील अवैध गर्भपात प्रकरणाची दखल घेत आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गर्भपात व सोनोग्राफी केंद्रांची धडक तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
याच सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून वर्धा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झाली असली तरी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन तडस यांच्या नेतृत्वात राबविण्यात येणारी ही मोहीम कासवगतीनेच वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात ५९ सोनोग्राफी तर ४५ गर्भपात केंद्रे आहेत. मात्र, आतापर्यंत केवळ दहाच केंद्रांची तपासणी करण्यात आली असल्याचे खात्रीदायक सूत्रांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक घेण्याची गरज
आर्वी येथील अवैध गर्भपात प्रकरणामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाल्यावर आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांनी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना गर्भपात व सोनोग्राफी केंद्र तपासणी करण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे सोनोग्राफी व गर्भपात तपासणी हा विषय पीसीपीएनडीटी अंतर्गत येणारा असून त्याच्या जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. इतकेच नव्हे तर जिल्ह्यात गर्भपात व सोनोग्राफी केंद्रांची कासवगतीने तपासणी होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात स्वत: लक्ष देत तातडीची बैठक घेत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याची गरज आहे.
अतिरिक्त संचालकांनी दिलेल्या सूचना
* या धडक तपासणी मोहिमेसाठी प्रत्येक तालुका/वॉर्डसाठी संबंधित तालुका/वॉर्ड समुचित प्राधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लेखी आदेशान्वये धडक तपासणी चमू गठीत करण्यात यावे.
* धडक चमूच्या सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांना भेटी द्यावयाच्या तारखा आगावू ठरवाव्यात. मात्र, या तारखा गोपनीय ठेवाव्यात. जेणेकरून संबंधित केंद्रांना त्या समजणार नाहीत याची विशेष दक्षता घेण्यात यावी.
* आगावू ठरविलेल्या तारखेप्रमाणेच चमूमार्फत सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्र तपासणी कार्यक्रम होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
* तपासणी चमूंना केंद्र तपासणी चेकलिस्ट, मशीन कसे सील करावे, पंचनामा कसा करावा, कोणते दप्तर तपासावे, तपासणी अहवाल कसा असावा, याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
* तपासणी चमूमार्फत सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांना अनावश्यक त्रास देण्यात येणार नाही. तसेच चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करून सोनोग्राफी मशीन सील करण्यात येणार नाही. यादृष्टीने चमूंना तपासणीसाठी पाठविण्यापूर्वी तपासणीसाठी आवश्यक असणारी सविस्तर माहिती व तपासणी करताना घ्यावयाची खबरदारी त्यांचे अधिकार व कर्तव्य याची माहिती देण्यात यावी.
* सोनोग्राफी केंद्र तपासणी दरम्यान सोनोग्राफी केंद्राने कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००३ अंतर्गत कलम २० (१) अन्वये त्यांची नोंदणी निलंबित किंवा रद्द का करण्यात येऊ नये या आशयाची नोटीस देण्यात यावी. त्यानंतर कलम २० (२) अन्वये नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करून संबंधितास म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन त्याबाबत सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करून नोंदणी निलंबन किंवा रद्द करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. त्याचप्रमाणे संबंधित केंद्राची नोंदणी रद्द झाल्यास त्या केंद्राविरुद्ध संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्याने कायद्यातील कलम २८ नुसार न्यायालयात प्रकरण दाखल करावे. प्रकरण न्यायालयात दाखल करताना कार्यरत विधी सल्लागारांची मदत घेण्यात यावी.
* गर्भपात केंद्र तपासणी दरम्यान कायद्याचा भंग होत असल्याचे आढळून आल्यास गर्भपात कायदा १९७१ च्या नियम ७ नुसार त्या केंद्राची मान्यता निलंबित किंवा रद्द करावी.
* तपासणीदरम्यान सील केलेल्या केंद्रांची यादी न चुुकता अधिकृत मेल आयडीवर पाठविण्यात यावी.
* दैनंदिन केंद्र तपासणी अहवाल सोबत जोडलेल्या विहित अधिकृत मेल आयडीवर पाठविण्यात यावे.
* जे चमू आगावू ठरवून दिल्याप्रमाणे सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्राची धडक तपासणी करणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी.
* एकूण गर्भपात केंद्रे : ४५
* एकूण सोनोग्राफी केंद्रे : ५९
* आतापर्यंत तपासलेली केंद्रे : १०
* गर्भपात केंद्रे : शासकीय - ११, खासगी - ३४
* सोनोग्राफी केंद्रे : शासकीय - ०४, खासगी - ५५